Join us

Budget 2024: 'या' ३ सरकारी योजना सर्वसामान्यांसाठी ठरताहेत वरदान; आणली नवी क्रांती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 01, 2024 1:28 PM

आज अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केला अंतरिम अर्थसंकल्प

Budget 2024 Nirmala Sitharaman, 3 Government Schemes : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाच्या संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ सादर केला. देशातील गरिबांना सरकारी योजनांचा थेट लाभ झाल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. त्यावेळी बोलताना त्यांनी पंतप्रधान जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि पंतप्रधान किसान सन्मान योजना यांचा तीन योजनांचा उल्लेख केला. या सरकारी योजना थेट सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत असून त्या लोकांसाठी वरदान ठरत असल्याचे त्या म्हणाल्या. ज्या योजनांची जनमानसात नवी क्रांती आणली, त्या तीन योजनांवर एक नजर टाकूया.

  • पीएम जन धन योजना (PMJDY)

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) चे उद्दिष्ट दुर्बल घटक आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना आर्थिक सेवा प्रदान करणे आहे. या सेवांमध्ये बचत बँक खाते, कर्ज, विमा आणि पेन्शन यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत खातेदारांना १० हजार रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळते. खाते उघडताच दोन हजारांची ड्राफ्ट सुविधाही उपलब्ध आहे. या खात्यात किमान शिल्लक (Minimum Balance) ठेवण्याची गरज नसते. ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी जन धन खाते किमान ६ महिने जुने असणे आवश्यक आहे. खाते उघडून ६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी झाला असेल तर ओव्हरड्राफ्ट सुविधा फक्त २ हजारांपर्यंतच उपलब्ध आहे. ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसाठी कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षे आहे.

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) मार्च २०२० मध्ये COVID-19 महामारी दरम्यान सुरू करण्यात आली. गरीब आणि गरजूंना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करणे हा त्याचा उद्देश होता. या योजनेंतर्गत दरमहा नियमितपणे धान्य वाटप केले जाते. प्रत्येक व्यक्तीला दर महिन्याला ५ किलो धान्य मिळते. ही योजना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये चार महिन्यांसाठी (डिसेंबर ते मार्च 2022) वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर, मंत्रिमंडळाने पुन्हा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना १ जानेवारी २०२४ पासून पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  • पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये देते. ही रक्कम हप्त्यांमध्ये दिली जाते. प्रत्येक हप्त्यात २ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात येतात. १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सरकारने देशातील करोडो शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५वा हप्ता जमा केला होता.

टॅग्स :व्यवसायसरकारी योजनानिर्मला सीतारामन