मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेकचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना २०२४ च्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार असलेल्या अर्थसंकल्पात फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग इलेक्ट्रिक (FAME) सब्सिडी योजनेचा विस्तार होण्याची अपेक्षा बहुतांश ईव्ही उत्पादकांना आहे. याशिवाय ईव्ही उत्पादकांनाही ईव्ही कंपोनंट्सवरील जीएसटी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
कमर्शिअल वाहनांवर सब्सिडी
लोहिया ऑटोचे सीईओ आयुष लोहिया यांचं म्हणणं आहे की उद्योगात पारदर्शकता आणि समान संधीची खात्री करण्यासाठी सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पार्ट्सवर सर्वसमावेशक धोरण लागू करण्याची वेळ आली आहे. ईव्ही सब्सिडीमध्ये व्यावसायिक वाहनांचा समावेश करणं हे व्यापक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. याशिवाय ऑटो आणि ईव्ही पार्ट्सवरील जीएसटी कमी करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
चार्जिंग इन्फामध्ये गुंतवणूक
यापूर्वी, हीरो इलेक्ट्रिकचे संस्थापक आणि एमडी नवीन मुंजाल यांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात जीएसटी दर कमी करणं, FAME II सब्सिडीचा विस्तार आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील गुंतवणूकीशी संबंधित घोषणांची आशा व्यक्त केली होती.
बॅटरीवरील जीएसटी कमी व्हावा
इलेक्ट्रिकपीईचे सह-संस्थापक आणि सीईओ अविनाश शर्मा यांनी बॅटरीवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची आशा व्यक्त केली.
वाढीसाठी अनुकूल धोरणं
टेरा मोटर्स कॉर्पोरेशनने आगामी अर्थसंकल्पाबाबत मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. सरकार ईव्ही इकोसिस्टमला पाठिंबा देत राहील. ईव्ही क्षेत्राच्या वाढीसाठी अनुकूल धोरणं, अनुदान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे सतत सरकारी मदतीची आवश्यकता असल्याचं कंपनीनं म्हटलं. प्रोडक्ट-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेसारख्या सरकारच्या पूर्वीच्या उपक्रमांनी उद्योगाला महत्त्वपूर्ण चालना दिली आहे आणि आम्ही हे चालू ठेवण्याची अपेक्षा करतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
जीएसटी कमी करावा
विद्युत वाहतूक प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने त्यांना पायाभूत सोयीसुविधांच्या प्रवर्गात टाकण्याच्या मागणीवर आमचा भर आहे व वेगवेगळ्या शहरांना जोडणाऱ्या इंटरसिटी मार्गांवर ई-बसेस तैनात करणाऱ्या खासगी बस ऑपरेटर्सच्या भांडवली खर्चावर सबसिडी देण्यात यावी, अशी मागणी ग्रीनसेल मोबिलिटीचे एमडी आणि सीईओ देवेंद्र चावला यांनी केली आहे. २१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत फेम २ मधून ५,४२२ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे, ज्यातून या अनुदान योजनेचे प्रभावी योगदान ठळकपणे अधोरेखित होते. विद्युत वाहनांच्या निर्मिती आणि निर्यातीला बळ देण्याप्रती सरकारची बांधिलकी स्वयंचलित वाहने, वाहनांचे घटक, अॅडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) आणि बॅटरी स्टोअरेजसाठीच्या पीएलआय योजनेतून दिसून येत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. लिथियम-आयन बॅटऱ्या, ईव्हीचे सुटे भाग आणि घटक यावर ५ टक्‍के जीएसटी आकारण्यात यावा, असंही त्यांनी नमूद केलं.