Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) १ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) सादर करणार आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पात आयकर सवलत मर्यादेत वाढ (Income Tax Exemption Limit), महिला उद्योजकांना पाठिंबा, लाँग टर्म टॅक्सेशन पॉलिसी तसंच कंझम्शन आणि बचतीला (Savings) चालना मिळण्याची तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.
"हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल (Interim Budget 2024), परंतु त्यात पूर्ण-बजेटसाठी काही संकेत असू शकतात. कलम 87A अंतर्गत वैयक्तिक करदात्यांना काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात. या अंतर्गत एकूण कर सवलत मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये केली जाऊ शकते," अशी प्रतिक्रिया ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स प्रॅक्टिशनर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन यांनी दिली.
MSME वर अधिक टॅक्स
भारत चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष एनजी खेतान म्हणाले की, लहान आणि मध्यम कंपन्यांना समान संधी देण्यासाठी कंपन्या, भागीदारी आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLPs) यांच्यात दीर्घकालीन कर धोरण आणि कर आकारणीत एकसमानता आणण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की देशाच्या जीडीपी आणि रोजगार निर्मितीमध्ये एमएसएमईचं मोठं योगदान असताना त्यांच्यावर अधिक कर आकारला जातो.
सुरु होऊ शकते सिंगल हायब्रीड स्कीम
पर्सनल इन्कम टॅक्सेशनसाठी काही कपातीचा समावेश करून 'सिंगल हायब्रीड स्कीम' (Single Hybrid Scheme) सुरू केली जाऊ शकते, अशी अपेक्षा बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या फिस्कल अफेअर्स अँड टॅक्सेशन कमिटीचे अध्यक्ष विवेक जालान यांनी व्यक्त केली.