अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अशा परिस्थितीत यावेळी अंतरिम अर्थसंकल्प का मांडणार, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आला असेल. अंतरिम अर्थसंकल्प हा नियमित अर्थसंकल्पापेक्षा किती वेगळा आहे? याचं उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
अंतरिम बजेट म्हणजे काय?
ज्या वर्षी देशात लोकसभा निवडणुका होणार असतात त्या वर्षी अर्थमंत्री अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतात. या अर्थसंकल्पात संपूर्ण वर्षाच्या ऐवजी आगामी आर्थिक वर्षातील काही महिन्यांचा समावेश असतो.
हा अर्थसंकल्प सरकारद्वारे चालवलेले कार्यक्रम किंवा सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहतील याची खात्री देतो. या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन योजना जाहीर केली जात नाही. यामध्ये केवळ सुरू असलेल्या योजनांसाठीच निधी दिला जातो. निवडणुकीनंतर जे सरकार स्थापन होतं त्याचे अर्थमंत्री यानंतर संपूर्ण वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करतात.
बजेट म्हणजे काय?
जेव्हा संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला जातो तेव्हा त्याला केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budge असं म्हणतात. या अर्थसंकल्पात १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आगामी आर्थिक वर्षाचा आर्थिक तपशील देण्यात येतो.
यामध्ये सरकार नवीन योजनाही जाहीर करते. याशिवाय सरकार पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य सेवा, सुरक्षा यावरील खर्चाचा तपशीलही देते. एक प्रकारे, हा संपूर्ण आर्थिक वर्षाच्या खर्चाचा रोडमॅप असतो. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार हा अर्थसंकल्प लागू करण्यात येतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणं हे अर्थसंकल्पाचं उद्दिष्ट असतं.
वोट ऑन अकाऊंट आणि अंतरिम बजेट मधील फरक
केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि अंतरिम अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त, आपण वोट ऑन अकाऊंटबाबतही ऐकलं असेल. जेव्हा केंद्र सरकारला संपूर्ण वर्षाच्या ऐवजी काही महिन्यांसाठी आवश्यक खर्चासाठी संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते तेव्हा सरकार वोट ऑन अकाऊंट सादर करू शकते. अंतरिम बजेट आणि व्होट ऑन अकाउंट दोन्ही काही महिन्यांसाठी असतात पण ते सादर करण्याच्या पद्धतीत तांत्रिक फरक आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार खर्चाशिवाय महसुलाचा तपशील सादर करते, तर व्होट ऑन अकाउंटमध्ये केवळ खर्चासाठी संसदेची मंजुरी घेतली जाते.