नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने प्रारंभ झाला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर मागील वित्तीय वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्याची प्रथा आहे. तथापि, ती आज पाळली गेली आहे.
यंदाचे हे निवडणूक वर्ष आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये निवडणुका होऊन नवीन सरकार अस्तित्वात येईल. त्यामुळे १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा हंगामी अर्थसंकल्प असेल. केवळ जून-जुलैपर्यंतच्या खर्चासाठी आवश्यक लेखानुदानास त्यात मंजुरी घेतली जाईल. पूर्ण अर्थसंकल्प निवडणुकीनंतर नवीन सरकार मांडेल. त्यामुळे यंदा आर्थिक सर्वेक्षण सादर झालेले नाही.
सर्वेक्षणाऐवजी सादर केला आढावा अहवालआर्थिक सर्वेक्षणाऐवजी सरकारने मागील १० वर्षांतील भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेणारा एक अहवाल संसदेत सादर केला आहे. ‘भारतीय अर्थव्यवस्था-एक आढावा’ असे या अहवालाचे नाव आहे. हा अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या कार्यालयाने तयार केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मागील १० वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा आहे.