Budget 2024 Nirmala Sitharaman: यंदाचा पूर्ण अर्थसंकल्प २३ जुलै रोजी सादर होणार आहे. अनेक दिवसांपासून कराच्या आघाडीवर कोणताही दिलासा न मिळाल्यानं नोकरदार वर्गाला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सद्यस्थितीत प्रत्येकाच्या आशा एका गोष्टीची अपेक्षा आहे आणि ती म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवण्याची मागणी. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा सध्याच्या ५० हजाररुपयांवरून यंदा एक लाख रुपये करण्यात यावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. सध्या ही सवलत ५० हजार रुपये आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ आयकराच्या नवीन आणि जुन्या दोन्ही कर प्रणालीवर मिळतो.
२३ जुलैरोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा अनेक मोठ्या घोषणा होऊ शकतात, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. कारण नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून एक लाख रुपये करू शकतात, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आयकराच्या नव्या व्यवस्थेतच अर्थमंत्री स्टँडर्ड डिडक्शन सवलतीची मर्यादा वाढवू शकतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ज्या प्रकारे महागाई वाढली आहे, ती पाहता अर्थमंत्री नव्या आणि जुन्या दोन्ही प्रणालीतील स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून एक लाख रुपये करू शकतात, असंही काही जाणकारांचं मत आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे काय?
स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ फक्त नोकरी करणाऱ्यांनाच मिळतो. या कपातीचा दावा करण्यासाठी नियोक्त्यांना आयकर विभागाकडे कोणताही पुरावा सादर करावा लागत नाही. स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांना तसंच सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना मिळतो. यासाठी वेतनाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ केवळ इन्कम टॅक्सच्या जुन्या कर प्रणालीत मिळत होता. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून करदात्यांना नव्या व्यवस्थेतही याचा लाभ मिळत आहे.
पेन्शनवर स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा आहे का?
पेन्शनवर स्टँडर्ड डिडक्शनलाही परवानगी आहे. पेन्शन 'इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेज' याखाली न येता 'इनकम फ्रॉम सॅलरीज' अंतर्गत यावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर मिळणारं पेन्शन 'इन्कम फ्रॉम सॅलरीज' अंतर्गत येते. यावर स्टँडर्ड डिडक्शन मिळते. परंतु, जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याला त्याच्या मृत्यूनंतर पेन्शन मिळालं तर ती कौटुंबिक पेन्शन मानली जाते. मग त्याचा विचार 'इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेज' या अंतर्गत केला जातो. यावर कोणताही स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळत नाही.
सरकारनं २०१८ च्या अर्थसंकल्पात स्टँडर्ड डिडक्शनची घोषणा केली होती. त्याऐवजी सरकारनं प्रवास भत्ता (१९,२०० रुपये) आणि वैद्यकीय वजावट (१५,००० रुपये) काढून घेतली होती. २०१८ च्या अर्थसंकल्पात स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून ५०,००० रुपये करण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर त्यात वाढ करण्याची मागणी होत आहे.