Union Budget 2024: नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या महिन्याच्या अखेरीस २०२४-२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच नोकरदार वर्गाला कराच्या आघाडीवर काही प्रमाणात दिलासा आणि सवलती मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, अंतरिम अर्थसंकल्पामुळे त्यांची काहीशी निराशा झाली.
नोकरदार वर्गाला करसवलत दिल्यास खर्चात वाढ होऊ शकते आणि शेवटी विक्रीलाही चालना मिळू शकते, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. सरकार करसवलतीच्या उपायांवर विचार करीत आहे आणि अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे, असे संकेत अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी संकेत दिले आहेत. नोकरदारांच्या काय अपेक्षा आहेत ते जाणून घेऊया.
नोकरदार वर्गाच्या कोणत्या आहेत अपेक्षा?
१.अर्थ मंत्रालय नवीन कर प्रणालीमध्ये करदात्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट वाढविण्याच्या शक्यता तपासत असल्याचं वृत्त आहे. मात्र, जुन्या करप्रणालीत या आघाडीवर बदल होण्याची फारशी आशा नाही. ही एक निश्चित रक्कम आहे जी पगारदार व्यक्ती प्रत्यक्ष खर्चाचा पुरावा न देता करांतर्गत उत्पन्नातून वजा करू शकतात.
२.मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वैयक्तिक करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार टॅक्स स्लॅबमध्ये सुसूत्रता आणू शकते आणि कर कमी करू शकते. सध्या नव्या व्यवस्थेत उत्पन्नाच्या पातळीनुसार कराचे दर ५ ते ३० टक्क्यांदरम्यान आहेत.
३. डेलॉयट इंडियानं म्हटलंय की, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये नवीन वैयक्तिक कर प्रणालीच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये मूळ सूट मर्यादा अडीच लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपये करणे आणि पाच कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी सरचार्ज ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणं यांचा समावेश आहे. नव्या करप्रणालीचे आकर्षण वाढविण्यासाठी हे लागू करण्यात आले होते. मात्र, जुन्या कर प्रणालीतील करांचे दर कायम आहेत.