नवी दिल्ली : केंद्र सरकार २३ जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पाच्या तयारीत व्यस्त आहेत. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे सरकारकडून सर्वच क्षेत्रातील लोकांना अपेक्षा आहेत.
दरम्यान, अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्रावर सरकारचे लक्ष अधिक असल्याचे समोर येत आहे. सरकार डिजिटल कृषी मिशन सुरू करू शकते. तसेच, किसान क्रेडिट कार्डचे कर्ज ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केले जाऊ शकते.
या अर्थसंकल्पात शेतीला चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली जाऊ शकतात. सरकार पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांवरचा फोकस पुन्हा वाढू शकतो, असे सांगण्यात येत आहे.
'या' मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता...- किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा वाढू शकते.- किसान क्रेडिट कार्डवरील मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली जाऊ शकते.- कोणत्याही सिक्युरिटीशिवाय कर्ज १,६०,०० रुपयांवरून २,६०,००० रुपये केले जाऊ शकते.- राष्ट्रीय तेलबिया अभियानासाठी निधीची तरतूद करता येईल.- री-सायलेंट पिकांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील पावले उचलली जाऊ शकतात.- कृषी मंडईंच्या आधुनिकीकरणासाठी निधीची व्यवस्था करता येईल.- पिकांच्या विविधतेला चालना देण्याची शक्यता.- PM-AASHA योजनेसाठी अतिरिक्त निधी जाहीर केला जाऊ शकतो.
'या' सेक्टर्सच्या सुद्धा आहे मागणीदरम्यान, आगामी अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांना अर्थमंत्र्यांकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा आहेत. शिक्षण क्षेत्राला डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठी अधिक निधी हवा आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी कर सवलती आणि समर्थनाची अपेक्षा आहे. तर आरोग्य सेवेला सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय संशोधनासाठी अधिक निधीचे वाटप हवे आहे.
याचबरोबर, उत्पादन क्षेत्राला उत्पादन वाढीसाठी करात सूट आणि पायाभूत सुविधांचा विकास हवा आहे. कृषी क्षेत्राला आधुनिक शेतीसाठी सबसिडी अपेक्षित आहे. एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज मिळण्याची आणि उपकरणांच्या ओझ्यातून आराम मिळण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच, सर्व क्षेत्रांना विकासाला चालना देणारी, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणारी धोरणे हवी आहेत.