Budget 2025 : पुढील महिन्यात देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. त्याची आधीपासूनच तयारी सुरू आहे. महागाई, जीएसटी, रोजगार, शेतीमालाला भाव, व्याजदर अशा अनेक विषयांवर दिलासा मिळण्याची लोकांना आशा आहे. दरम्यान, यावेळी कृषी क्षेत्रावर जास्त जोर असणार असल्याची चर्चा आहे. कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शनिवारी राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत विविध योजनांचा आढावा घेतला. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सुरू असलेले कार्यक्रम आणि अर्थसंकल्पीय वाटप याबाबत त्यांनी त्यांच्या सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पातून काय मिळणावर यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
एका सरकारी निवेदनानुसार, व्हर्च्युअल बैठकीत चौहान यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात कृषी आणि संबंधित क्षेत्राच्या ३.५ ते ४ टक्के संभाव्य उच्च विकास दरावर समाधान व्यक्त केले. राज्य सरकारांना वेगवान गतीने काम करण्याचे आवाहन केले. ग्रामीण दारिद्र्य दर आर्थिक वर्ष २०२३ मधील ७.२ टक्क्यांवरून पहिल्यांदाच आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ५ टक्क्यांच्या खाली घसरला असल्याचा अहवाल स्टेट बँक ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केला. याचं स्वागत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी केलं.
नवीन कृषी पद्धतींवर सरकारचा भरमंत्री म्हणाले की केंद्र कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहा-सूत्री धोरण राबवत आहे. ज्यामध्ये ICAR द्वारे संशोधनाद्वारे प्रति हेक्टर उत्पादन वाढवणे आणि नवीन बियाणांचे वाण जारी करण्याचा समावेश आहे. उत्पादन खर्च कमी करणे, सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि नवीन शेती पद्धती यावरही सरकार भर देत आहे. चौहान यांनी पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, डीएपी खत सबसिडी, किसान क्रेडिट कार्ड आणि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएमएएएसए) या प्रमुख योजनांमधील प्रगतीवर प्रकाश टाकला.
कृषी क्षेत्राच्या विकासावर भरते म्हणाले, “कृषी क्षेत्रात सातत्याने प्रगती होत असून त्यासाठी आपण सर्वजण सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. मला विश्वास आहे की आम्ही अर्थसंकल्प आणि योजनांमधील सुधारणांबाबत सूचना देऊ आणि त्या दिशेने एकत्रितपणे पुढे जाऊ." या बैठकीला कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी आणि मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.