अर्थसंकल्प जोड ... १ ...

र�

��अल इस्टेट क्षेत्र आशावादी
अर्थसंकल्पावर रिअल इस्टेट क्षेत्र आशावादी आहे. सवलतीच्या दरातील छोट्या घरांच्या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३० चौरस मीटरच्या धर्तीवर ६० चौरस मीटरकरिता मुद्रांक शुल्कात सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे. ६० चौरस मीटरच्या घरांच्या बांधकामावर सेवा करात सूट मिळावी. बांधकाम क्षेत्रासाठी कर्जावरील व्याजदर कमी करावेत. बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देऊन स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी करावी. नोटाबंदीनंतर वित्तमंत्री अरुण जेटली बांधकाम क्षेत्रासाठी काही प्रोत्साहनपर घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे.
- अनिल नायर, अध्यक्ष,
क्रेडाई नागपूर मेट्रो.

करदात्यांची संख्या वाढवावी
आयकराचे दर कमी करून करदात्यांची संख्या वाढविण्यावर भर द्यावा. दर कमी झाल्याने आणि स्लॅब वाढविल्याने लोकांना लाभ होईल व सरकारला जास्त महसूल मिळेल. सध्या २२ कोटी पॅनकार्डधारक आहेत. त्यातुलनेत केवळ २.५ कोटी लोक आयकर भरतात. हे अंतर कमी करण्यासाठी सर्व पॅनकार्डधारकांना आयकर विवरण अनिवार्य करण्याची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. व्यापार-उद्योग क्षेत्रासाठी काही सकारात्मक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी काही प्रोत्साहन घोषणा वित्तमंत्र्यांनी कराव्यात.
- जे.पी. शर्मा, अध्यक्ष,
विदर्भ टॅक्सपेयर्स असोसिएशन.

प्रत्येक कराच्या दरात कपात शक्य
अर्थसंकल्पात जीएसटीचे प्रतिबिंब नक्कीच दिसणार आहे. यासह प्रत्यक्ष कराचे दर कमी होऊन आयकर सवलतीच्या मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा आहे. सबसिडी सवलत कमी होऊ शकते. जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष करात काही घोषणा होण्याची शक्यता नाही. नोटाबंदीनंतर कराचे दर कमी होऊ शकतात. रिअल इस्टेट आणि लघु व मध्यम उद्योगांच्या प्रगतीसाठी अर्थसंकल्पात काही सकारात्मक घोषणा वित्तमंत्री करतील, अशी अपेक्षा आहे.
- सीए स्वप्निल घाटे, अध्यक्ष,
नागपूर सीए शाखा.