नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर भारतात सर्वात वेगाने वाढत आहे. 2023 मध्ये 5G टेक्नॉलॉजी आल्यामुळे नेक्स्ट जेन गेमिंग टेकचा विस्तार आणखी वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे. 2022 मध्ये 15 अब्ज डाउनलोडसह, भारत हा जगातील मोबाईल गेमसाठी सर्वात मोठा कंझ्युमर बेस आहे. Lumikai च्या रिपोर्टनुसार, इंडस्ट्रीने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 2.6 अब्ज डॉलर कमाई केली आहे आणि ती आर्थिक वर्ष 2026-27 पर्यंत 8.6 अब्ज डॉलरचा टप्पा पार करू शकते.
दरम्यान, अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्सची घोषणा अर्थसंकल्प- 2022 मध्ये करण्यात आली होती. आता 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अशा स्थितीत ऑनलाइन गेमिंग सेक्टरसाठी काय घोषणा केल्या जातील. यासंदर्भात जाणून घेऊया....
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टरसाठी टॅक्सेशनAVGC रिपोर्टद्वारे शिफारस केल्यानुसार, सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय प्रॅक्टिसवर आधारित प्रगतीशील कर (प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सेशन) आकारणी स्वीकारली पाहिजे. यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे आयकर नियमांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर्सना आकर्षित करण्यासाठी ब्रिटन आणि फ्रान्सने चांगले बदल केले आहेत. या देशांतील जुन्या आयकर प्रणालीमुळे पूर्वी ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर इतर ठिकाणी गेले होते. कर नियमांमधील बदलांमुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला गेमिंग ऑपरेटर्स आकर्षित करण्यात मदत झाली आहे.
टीडीएस मर्यादा वाढविण्याचा विचारकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे (CBDT) अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्प 2023 मध्ये ऑनलाइन गेमिंगसाठी टीडीएस (TDS) तरतुदीत काही बदल केले जातील, जेणेकरून करचोरी नियंत्रित करता येईल. ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत कर तरतुदीचे दोन मुख्य भाग आहेत. पहिला म्हणजे, ऑनलाइन गेममधून मिळालेले बक्षीस हे खेळाडूंचे उत्पन्न मानले जाईल आणि सध्याच्या आयकर नियमांनुसार, खेळाडूंना इतर स्त्रोतांकडून मिळालेले उत्पन्न मानले जाईल. दुसरा म्हणजे, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीला प्रति गेम 10,000 रुपयांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या बक्षीसावर 30 टक्के दराने कर कापावा लागतो. आता या क्षेत्रासाठी टीडीएस मर्यादा वाढविण्याचा विचार केला जात आहे.