नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार वस्तू आणि सेवा करानंतरचा (जीएसटी) पहिला आणि पूर्ण स्वरूपातील शेवटचा अर्थसंकल्प येत्या एक फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३० जानेवारी रोजी सुरू होईल. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद राज्यसभा व लोकसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाला मार्गदर्शन करतील, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकाºयाने सांगितले. अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती काय, याचे तपशिलातील आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत ३१ जानेवारी रोजी सादर केले जाईल व केंद्रीय अर्थसंकल्प दुसºया दिवशी सादर होईल. फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करण्याची जुनी पद्धत रद्द केली गेली व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वर्षी पहिल्यांदा १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला होता.
नवे आर्थिक वर्ष एक एप्रिलपासून सुरू होते. तेव्हापासूनच प्रस्ताव राबवता यावेत, यासाठी अर्थसंकल्प महिनाभर आधीच सादर केले गेले. या शिवाय स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची ५० वर्षांपासूनची परंपराही रद्द करून, त्याचा समावेश केंद्रीय अर्थसंकल्पात केला गेला.
अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार वस्तू आणि सेवा करानंतरचा (जीएसटी) पहिला आणि पूर्ण स्वरूपातील शेवटचा अर्थसंकल्प येत्या एक फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 4, 2017 02:17 AM2017-12-04T02:17:06+5:302017-12-04T02:17:19+5:30