अर्थसंकल्पपूर्व अपेक्षा : पर्यटन क्षेत्रावरील कर कमी करा

घरगुती पर्यटन क्षेत्राचा जागतिक स्पर्धेत टिकाव लागावा आणि जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता कराच्या दरांमध्ये पुनर्विचार करण्याची मागणी या क्षेत्रातील उद्योगांनी अर्थसंकल्पापूर्वी केली

नवी दिल्ली : घरगुती पर्यटन क्षेत्राचा जागतिक स्पर्धेत टिकाव लागावा आणि जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता कराच्या दरांमध्ये पुनर्विचार करण्याची मागणी या क्षेत्रातील उद्योगांनी अर्थसंकल्पापूर्वी केली.
सर्वाधिक रोजगार आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने हे क्षेत्र महत्त्वपूर्ण आहे. अनुकूल धोरण आणि सकारात्मक वातावरणामुळे या क्षेत्राचा विकास होणार आहे. मेकमाय ट्रीपचे संस्थापक आणि समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप कालरा यांनी सांगितले की, जागतिक बाजारात थायलँड, मलेशिया, सिंगापूर या देशांसोबत स्पर्धा करण्यासाठी भारताला जागतिक दरात सेवा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात कराच्या कमी दराने या बाजाराला प्रमुख पर्यटन स्थळ बनविले आहे. पर्यटकांचा खर्चाचा हिशेब पाहिल्यास त्यांना भारतात नुकसान होत आहे. देशात पायाभूत सुविधा आणखी सर्वोत्तम करण्याची गरज आहे. कालरा म्हणाले, संपूर्ण पायाभूत विकास ही पर्यटन क्षेत्राची पूर्वअट आहे. खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करणे आणि आर्थिक विकासात तेजी आणणे, हा याचा अतिरिक्त फायदा आहे. कॉक्स अ‍ॅण्ड किंग्स समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर केरकर यांनी सांगितले की, घरगुती पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) दर कमी करावे. सध्या देशात २५०० ते ७५०० रुपये श्रेणीच्या हॉटेलमधील खोल्यांच्या भाड्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो.