आयकरात सूट मिळण्याचे वृत्त गेल्या काही काळापासून येत आहे. यामुळे सामान्यांसह मध्यमवर्गीय लोक यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची वाट पाहत आहेत. आता प्रतिक्षा संपली असून बजेट सेशनची घोषणा करण्यात आली आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन ६ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. नेहमीच्या सुट्टीसह 66 दिवसांमध्ये 27 बैठका होणार आहेत. ही सुट्टी १४ फेब्रुवारी ते १२ मार्चपर्यंत अवकाश घेतला जाणार आहे. १२ मार्चपासून अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही माहिती दिली आहे. १ फेब्रुवारी २०२३ ला अर्थसंकल्प मांडला जाईल. तो सादर करताना सरकारचा लोकसभा निवडणुकीवर डोळा असेल. त्याचवेळी संभाव्य मंदीचाही सामना करण्यासाठी सरकारला सज्ज राहावे लागणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही लोकप्रिय घोषणा आणि भरमसाठ खर्च करण्यावर मोदी सरकारचा भर येणाऱ्या अर्थसंकल्पात राहणार नाही, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. तसेच वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची शक्यता आहे, असे जाणकारांना वाटते.
सरकारची उसनवारी वाढणार१३ डिसेंबर ते २१ डिसेंबर या कालावधीत करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात ३५ अर्थतज्ज्ञ सहभागी झाले. त्यांनी सांगितले की, २०२३-२४ मध्ये सरकारच्या उसनवाऱ्या जीडीपीच्या तुलनेत ६.० टक्क्यांच्या आत राहतील. तरीही हा आकडा ऐतिहासिक सरासरी ४ ते ५ टक्क्यांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. यासंबंधीचा अंदाज ५.७ टक्के ते ६.८ टक्के आहे.