नवी दिल्ली : शेतीची उत्पादन क्षमता वाढविणो, जलसंवर्धन आणि शेतमालाचे होणारे नुकसान कमी करण्याच्या उपायांवर आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अधिक भर दिला जावा, असे कृषितज्ज्ञांनी सुचविले आहे.
वाढत्या महागाईच्या पाश्र्वभूमीवर येत्या 1क् जुलै रोजी केंद्रातील मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकार आपला पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. महागाई, फळे-भाजीपाला महागला आहे. तसेच मे महिन्यात किरकोळ मूल्य आधारित महागाईचा दर 8.3 टक्क्यांवर गेला असून ग्राहक मूल्य आधारित अन्नधान्य महागाईचा दर 9.6 टक्क्यांवर होता. एकूण वाढत्या महागाईचे मोदी सरकारपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा व्यक्त करताना कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन म्हणाले की, शेतीचे उत्पादन चांगले येण्यासाठी जमीन सुपीक असणो जरुरी आहे. अन्न सुरक्षेसाठीही हीच बाब महत्त्वाची आहे. संयुक्त राष्ट्रानेही 2क्15 हे वृत्त आंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित केले आहे. त्यावरून जमिनीच्या सुपितकेचे महत्त्व अधोरेखित होते.
शेतीची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी माती तपासणी केंद्र स्थापन करून जमिनीचा पोत सुधारता येऊ शकतो. यासाठी नवीन तंत्रज्ञानही उपलब्ध असून असे केंद्र स्थापन करण्यासाठी जवळपास 5क् लाख रुपयांचा खर्च येईल.
पायाभूत सुविधांचा अभाव, हीच भारतीय कृषी क्षेत्रतील सर्वात मोठी समस्या आहे. सिंचन, बाजारपेठ आणि वाहतुकीच्या सोयीअभावी शेती-वाडीचा खर्च वाढला आहे, असे मत बंगळुरू येथील इन्स्टिटय़ूट फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक चेंजचे अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेन्ट अँड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटरचे प्रमुख प्रो. प्रमोद कुमार यांनी व्यक्त केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
जवळपास 6क् टक्के शेती पावसाच्या भरवशावर आहे. दुसरीकडे सिंचनाची पद्धत जुनी असल्याचे पाणी खूप वाया जाते. बजेटमध्ये ठिबक, तुषार सिंचनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असे कुमार यांनी म्हटले आहे.