रेरा (Real Estate Regulatory Authority) स्थापन झाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात खरेदीदारांचा संघर्ष सुरूच आहे. रेराने 5 वर्षांत 40 हजारांहून अधिक प्रकरणांमध्ये निकाल दिला आहे. यापैकी 13 हजार प्रकरणे अशी आहेत की, ज्यामध्ये बिल्डरांनी आदेशाचे पालन केले नाही. दीर्घकाळ रेरामध्ये लढा दिल्यानंतरही सदनिका खरेदीदारांना न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. RERA मध्ये अशा प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. रेरा आदेश मंजूर करून घेण्यासाठी खरेदीदारांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.
खुद्द रेराच्या नोंदीनुसार, गेल्या 5 वर्षात 13,000 प्रकरणे अशी आहेत ज्यात खरेदीदारांच्या बाजूने निर्णय घेण्यात आला, परंतु तरीही लढा संपला नाही. या 13 हजारांपैकी 7300 ऑर्डर रिफंडशी संबंधित आहेत. 4300 ऑर्डर फ्लॅटचा ताबा देण्यासंदर्भात आहेत. रिफंड ऑर्डरमध्ये अनेक बिल्डरांना आरसीही देण्यात आल्या आहेत, मात्र त्यानंतरही वाद अद्यापही सुरूच आहेत. 13,000 ऑर्डरपैकी केवळ 1,250 प्रकरणे अशी आहेत, ज्यामध्ये बिल्डर्सने पुन्हा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ते खरेदीदारांकडे सेटलमेंटसाठी आले आहेत आणि प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या लढतीत बायरची अनेक वर्षे वाया गेली तसेच पैसाही वाया गेला.
ई-कोर्टातही जात नाहीत बिल्डर्स
फेब्रुवारी २०२० मध्ये ग्रेनो येथील यूपी रेरा कार्यालयात ई-कोर्ट सुरू झाले. सध्या केस दाखल करण्यापासून ते सुनावणीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ई-कोर्टांतर्गत सुरू आहे. कोविडनंतर, सर्व न्यायालयांमध्ये ऑफलाइन सुनावणी सुरू झाली आहे परंतु बिल्डर्सच्या सोयीचा विचार करून रेरा अजूनही ते सुरू ठेवत आहे कारण फिजिकलरित्या सामील होण्यात बिल्डर्स कारणे देत होते. आता ई-कोर्टातही परिस्थिती अशी आहे की, बिल्डर्स ऑनलाइन जॉईन करण्यात गंभीर नाहीत. अट अशी आहे की UP RERA ला वारंवार नोटीस बजावावी लागते. जाहीर नोटीस बजावूनही बांधकाम व्यावसायिक सुनावणीला हजर होत नाहीत. गेल्या वर्षी 17 बांधकाम व्यावसायिकांना 44 खटल्यांच्या सुनावणीसाठी ई-कोर्टात सहभागी होण्यासाठी सार्वजनिक नोटीस बजावण्यात आली होती. याआधीही सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना सुनावणीला हजर राहण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
बिल्डर्सना भीती नाही
कायद्याच्या अंतर्गत डिफॉल्टसाठी कलम-7 अंतर्गत, रेराने 31 बिल्डर्सच्या 73 प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली आहे. नोंदणीशिवाय प्रकल्पाचा प्रचार आणि विपणन केल्याबद्दल कलम 3/59 अंतर्गत 19 प्रवर्तक आणि एजंट्सवर 40 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. UP RERA च्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल कलम-63 अंतर्गत 71 प्रवर्तकांवर 20.02 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. गौतम बुद्ध नगरच्या उन्नती फॉर्च्युन कंपनी आणि लखनऊच्या आर. सन्स कंपनीच्या विरोधात एसआयटीच्या तपासाचा अहवाल सरकारला पाठवण्यात आला होता.