मुंबई : रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट २0१६ (रेरा) हा कायदा १ मे २0१७पासून लागू होत असून, त्याच्या कटकटीतून वाचण्यासाठी बिल्डरांनी पूर्णत्वाकडे गेलेल्या आपल्या प्रकल्पांचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी घाई चालविली आहे.१ मेपासून हा कायदा लागू होणार आहे, याचा अर्थ या तारखेच्या आधी राज्यांना नियामकीय प्राधिकरण स्थापन करावे लागणार आहे. त्यापुढची तीन महिने हे प्राधिकरण नियम आणि नियमने तयार करू शकेल. १ मे आधी ज्या प्रकल्पांचे भोगवटा प्रमाणपत्र जारी झाले आहे, त्या प्रकल्पांना रेरा कायदा लागू होणार नाही. त्यामुळे त्याआधी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची घाई बिल्डरांनी चालविली आहे. गेरा डेव्हलपमेंट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि क्रेडाई-पुणे मेट्रोचे उपाध्यक्ष रोहित गेरा यांनी सांगितले की, अधिसूचनेच्या तारखेआधी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या प्रकल्पांना रेरा लागू होणार नाही. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. विशेषत: प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन बिल्डरांवर घालण्यात आले आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले की, ग्राहकांची जोखीम संपते. त्यामुळे आम्ही भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याचा सल्ला देत आहोत. (वाणिज्य प्रतिनिधी)घाई कशासाठी?रेरा कायद्यात अनेक कठोर तरतुदी आहेत. बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी कायदा लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत करावी लागणार आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र असल्यास ही नोंदणी करण्याची गरज बिल्डरांना पडणार नाही. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी घाई केली जात आहे. पूर्णत्वाच्या दिशेने चाललेले प्रकल्प तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविणे, हा एक पर्यायही बिल्डरांकडे आहे. तीन महिन्यांच्या आत भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविल्यास त्यांना नोंदणीची गरज पडणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

‘रेरा’पूर्वी ओसीसाठी बिल्डरांची घाई

‘रेरा’पूर्वी ओसीसाठी बिल्डरांची घाई