मुंबई : मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची गरज, परिसरातील रहिवासी आणि पशूंसाठी भूमिगत मार्ग तयार करावे लागण्यासारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ५०५ कि.मी. एलिव्हेटेड कॉरिडॉरवर (हा मार्ग खांबांवर उभारलेला असेल) चालवण्याची शक्यता पडताळली जात आहे. या प्रस्तावामुळे सदर प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता
आहे.
एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा वापर केल्यास तेवढ्या संपूर्ण पट्ट्याला कुंपण लावण्याची गरज उरणार नाही. रहिवासी किंवा गुराढोरांनी रूळ ओलांडण्याचा धोकाही टाळला जाऊ शकतो, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वाहतूक आणि बंदरे) गौतम चटर्जी यांनी सांगितले.
कॉरिडॉर नाशिकमधून नेल्यास प्रकल्पावरील खर्चात आणखी भर पडू शकते, त्यामुळे तो टाळला जाणार आहे. व्यवहार्यता अभ्यासात कॉरिडॉरच्या शाखेचा विस्तार नाशिकपर्यंत केला जाऊ शकत नसल्याचे आढळून आले. तांत्रिक कारणामुळेही ते शक्य होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बुलेट ट्रेनचा नाशिकला थांबा दिला जावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भक्कमपणे बाजू मांडली होती. उत्तर महाराष्ट्र विशेषत: आदिवासी भागाच्या विकासाला त्यामुळे गती मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे होते.
जपानच्या कंपनीकडून
कमी दरात कर्ज
जपानच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेने (जेआयसीए) या प्रकल्पासाठी स्वस्त दरात कर्ज देऊ केले आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि रेल्वे मंत्रालयाकडून संयुक्तरीत्या हा प्रकल्प राबविला जाईल. या कामी विशेष उद्देश वाहनांचा (एसपीव्ही) वापर केला जाणार असल्याचे चटर्जी यांनी सांगितले.
या प्रकल्पावर ९८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा वापर केल्यास त्यात आणखी १० हजार कोटींच्या खर्चाची भर पडणार आहे. जुलै २०१५ मध्ये या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अध्ययनाचे काम रीटस्, इटालफेर आणि सिस्ट्रा या कंपन्यांनी संयुक्तरीत्या पार पाडले आहे.
(वृत्तसंस्था)