सहकारी बँकांवरही ‘राइट ऑफ’चे ओझे; आरबीआयची माहिती

गेल्या बारा वर्षांत पावणेचार हजार कोटींची कर्जे निर्लेखित

- विशाल शिर्के 

पिंपरी : देशातील सहकारी बँकांवर-देखील राइट ऑफ केलेल्या कर्जाचा (निर्लेखित) बोजा असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. गेल्या बारा वर्षांत सहकारी बँकांनी ३,७३७ कोटी रुपयांची कर्जे राइट आॅफ केली असून, त्यातील सुमारे २८०० कोटी रुपयांची कर्जे गेल्या सहा वर्षांतील आहेत.

बँकांच्या अनुत्पादित कर्जखात्यांपाठोपाठ (एनपीए) राइट आॅफ केलेल्या कर्जांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यात बडे उद्योजक आहेत. विशेष म्हणजे २०१४-१५ नंतर राइट आॅफ कलेल्या कर्जांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. देशातील सरकारी, सार्वजनिक आणि शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांनी गेल्या १६ वर्षांमध्ये १९ लाख ६६ हजार कोटी रुपयांची राइट आॅफ केली आहेत. त्यातील तब्बल १५ लाख ७२ हजार ८ कोटी रुपयांची कर्जे २०१४-१५ नंतरच्या सहा वर्षांतील आहेत. तसेच, शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांनी गेल्या सहा वर्षांत थकबाकीदारांची तब्बल ७ लाख ९५ हजार ६४९ कोटी रुपयांची कर्जे राइट आॅफ केली. त्यातील अवघ्या ८२ हजार ५७१ कोटी रुपयांची (१०.१२ टक्के) वसुली झाल्याचे ‘लोकमत’ने गेल्या दोन दिवसांतील वृत्तमालिकेतून समोर आणले आहे.

सहकारी बँकांमध्ये राइट आॅफ झालेल्या कर्जाचे प्रमाण तुलनेने नगण्य आहे. बडे कर्जदार हे सरकारी अथवा कमर्शिअल बँकांकडे जास्त असल्याने हा आकडा कमी दिसत आहे. सहकारी बँकांमधील राइट आॅफ केलेल्या कर्जाचे प्रमाण २०१२-१३ नंतर मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यातही गेल्या चार वर्षांत चारशे कोटींच्यावर कर्जे राइट आॅफ करण्याची वेळ सहकारी बँकांवर आली.

सहकारी बँकांनी २००७-०८ ते २०१२-१३ या वर्षांमध्ये ९३८ कोटी रुपयांची कर्जे राइट आॅफ केली. तर, २०१३-१४ ते २०१८-१९ या वर्षामध्ये २७९९ कोटी अशी बारा वर्षांमध्ये ३ हजार ७३७ कोटी रुपयांची कर्जे राइट आॅफ केली आहेत.

यापैकी किती कर्जाची वसुली झाली याची माहिती आरबीआयने दिली नाही. मात्र, सरकारी आणि शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांच्या राइट आॅफ केलेल्या कर्र्जातून ४ ते बारा टक्क्यांदरम्यान वसुली झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या कर्ज वसुलीचा आकडा फार नसल्याचा अंदाज आहे.

एनपीएमध्ये झाली घट
रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) दिलेल्या अहवालामध्ये सहकारी बँका आणि शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांच्या एनपीएत राइट आॅफमुळे घट झाल्याचे सांगितले आहे. तर, सहकारी बँकांना बुडीत कर्जामुळे राइट आॅफ करावे लागल्याचा उल्लेख केला आहे.