मुंबई : अनेक तरुण-तरुणी नोकरी करताना दुसऱ्या बाजूला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा बाळगतात. अशा स्थितीत अनेकदा त्यांना भांडवलाअभावी पुढे पाऊल टाकणे कठीण होते. त्यामुळे अशा काही होतकरू, जिद्दी तरुण-तरुणींना आता बिनधास्तपणे उद्योजक होण्याची संधी मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घेऊन तरुणपिढीला उद्योजकतेसाठी आर्थिक पाठबळ मिळणे सोपे होणार आहे.
खादी आयोगाने ठरविलेल्या नकारात्मक उद्योगाव्यतिरिक्त सर्व उद्योग या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत. या योजनेंतर्गत उत्पादन उद्योगासाठी ५० लाख रुपये व सेवा उद्योगासाठी २० लाख रुपये अर्थसाहाय्य मर्यादा आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्यामार्फत ग्रामीण भागात व जिल्हा उद्योग केंद्र शहरी व ग्रामीण भागात राबविण्यात येत आहे.
हे ठेवा लक्षात :
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कर्ज प्रस्ताव मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांनी दोन आठवड्यांचे निवासी उद्योजकीय प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. हे प्रशिक्षण महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र किंवा राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या इतर नामवंत संस्थांकडून दिले जाते.
येथे करा अर्ज :
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://maha-cmegp.gov.in/homepage या संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागतो. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा उद्योग केंद्राकडेही संपर्क करता येईल. maha.cmegp@gmail.com या मेलवरही संपर्क करता येईल.
पात्रतेसाठी अट :
वय १८ ते ४५ वर्षे, वैयक्तिक व्यक्ती लाभार्थी राहील. वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेले बचत गट.
शिक्षण रुपये १० लाखांवरील प्रकल्पासाठी सातवी पास व २५ लाखांवरील प्रकल्पासाठी दहावी पास असणे अनिवार्य आहे.
कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जदाराने केंद्र वा राज्य शासनाच्या योजनेच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे :
पासपोर्ट आकाराची दोन छायाचित्रे, आधार कार्ड, जन्म दाखला/ शाळा सोडल्याचा दाखला/ डोमेसाईल प्रमाणपत्र, शाळेचा निर्गम उतारा, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र, माजी सैनिक, दिव्यांग यांच्याकरिता सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेतले असेल तर त्याचे प्रमाणपत्र, ग्रामीण भागाकरिता ग्रामसेवकांचा लोकसंख्या दाखला, हमीपत्र जे वेबसाइटवर उपलब्ध आहे ते भरणे अणि प्रकल्प अहवाल, अशी कागदपत्रे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक आहेत.