नवी दिल्ली : भारतीय व्यापारी महासंघाने (सीएआयटी) कॅशलेश अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी डिजिटल पेमेंटसाठी एक नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सोबतच भारतात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्राहक आणि व्यापा-यांना करात सूट देण्याची सूचना केली आहे.
काही ठरावीक प्रकारच्या डिजिटल पेमेंटसाठी ग्राहकांना करात सूट देणे, यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. तसेच व्यापाºयांना विक्री कराच्या रूपांत अशी सवलत दिली जावी, असे सीएआयटीचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी पत्रकारांना सांगितले. व्यापाºयांच्या या संघटनेने सरकारला डिजिटल पेमेंट धोरण तयार करण्याचीही शिफारस केली आहे.
व्यापाºयांच्या सल्लामसलतीने डिजिटल पेमेंटसंबंधी तयार केलेला अहवालही ही संघटना वित्त आणि वाणिज्य मंत्रालयाला सादर करणार आहे. डिजिटल पेमेंट लोकांत रुळविण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडसर व्यवहारांवर आकारले जाणारे शुल्क होय.
डिजिटल पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये. तसेच पीओएस केंद्रांची संख्या वाढविण्याचीही गरज आहे. तसेच बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनाही डिजिटल पेमेंट जारी करण्याची परवानगी दिली जावी, असेही या संघटनेने सूचित केले आहे.