रिलायन्स एडीएजी समुहाचे अनिल अंबानी (Reliance Group Chairman Anil Ambani) यांच्या अडचणी संपण्याचं नाव घेत नाहीयेत. आता इन्कम टॅक्स विभागानं (Income Tax) अनिल अंबानी यांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. इन्कम टॅक्स विभागानं ही मागणी दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये (Anil Ambani Swiss Bank Account) ८१४ कोची रूपयांपेक्षाही अधिक अघोषित संपत्तीवर ४२० कोटी रूपयांच्या टॅक्स चोरीबाबत ही मागणी केली आहे.
वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, अनिल अंबानी यांनी जाणूनबुजून कर चुकवल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, अंबानी यांनी विचारपूर्वक रणनीती अंतर्गत परदेशी बँक खात्यात जमा केलेल्या रकमेबद्दल भारतीय कर अधिकाऱ्यांना माहिती दिली नाही. या संदर्भात ऑगस्टच्या सुरुवातीला अनिल अंबानी यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली होती. विभागाचे म्हणणे आहे की, अनिल अंबानींवर ब्लॅक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम अँड असेट्स) इम्पोझिशन ऑफ टॅक्स कायदा २०१५ च्या कलम ५० आणि ५१ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये दंडासह कमाल १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
जाणूनबुजून संपत्ती लपवल्याचा आरोपइन्कम टॅक्स विभागानं अनिल अंबानी यांना जारी केलेल्या नोटिसनुसार त्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, पीटीआयनं यासंदर्भात अनिल अंबानी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर मिळालं नाही. अनिल अंबानी यांच्यावर असेसमेंट इयर २०१२-१३ पासून २०१९-२० पर्यंत परदेशात ठेवण्यात आलेल्या संपत्तीवर कर चोरीचा आरोप करण्यात आला आहे. इन्कम टॅक्स विभागाच्या माहितीनुसार अंबानी अंबानी बहामा बेस्ट कंपनी डायमंड ट्रस्ट आणि नॉर्दन अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेडच्या इकॉनॉमिक कॉन्ट्रिब्युटर आणि बेनिफिशिअल ऑनर आहेत. नॉर्दन अटलांटिक ट्रे़डिंग अनलिमिटेडला ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँडमध्ये रजिस्टर करवण्यात आलं आहे. हे टॅक्स चोरीसाठी स्वर्ग मानले जाते.
द्यावा लागेल टॅक्स
ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडमध्ये जुलै २०१० मध्ये रजिस्टर कंपनीनं देखील बँक ऑफ सायप्रसमध्ये अकाऊंट सुरू केला होता. अनिल अंबानी या कंपनी आणि कंपनीच्या फंडचे अल्टिमेटम बेनेफिशिअल ऑनर असल्याचं इन्कम टॅक्स विभागाचं म्हणणं आहे. या कंपनीला २०१२ मध्ये बहामासमध्ये रजिस्टर्ड कंपनी पीयूएसएकडून १० कोटी डॉलर्स मिळाले होते. अंनिल अंबानी यांनी तोच फंड सेटल केला आणि ते त्याचे लाभार्थी होते. कर अधिकाऱ्यांनुसार दोन्ही स्विस बँकांच्या खात्यात ८१४ कोटी रूपये आहेत आणि त्यावर ४२० कोटी रूपयांचा कर द्यावा लागेल.