मुंबई : सोने ज्या-ज्या टप्प्यातून पुढे जाते; त्या टप्प्यांमध्ये सोन्याचे हॉलमार्किंग व्हावे म्हणून केंद्र सरकारने त्यांच्याकडील नियमावली आणखी कठोर केली आहे. आणि त्या नियमानुसार आता विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सोन्यावर हॉलमार्क असणे गरजेचे आहे. या पद्धतीमुळे सोन्याच्या प्रत्येक टप्प्यावरील हिशेब सरकारकडे जमा होणार असून, त्यामुळे सरकारची होणारी फसवणूक देखील टळणार आहे. शिवाय या पद्धतीचा ग्राहक आणि व्यापारी या दोघांनाही फायदा होणार असल्याने सोन्याचा कारभार आणखी पारदर्शक होण्यास मदत मिळणार आहे.
टप्प्यांचा घेतला जाणार आढावाहॉलमार्किंग पद्धतीमुळे सोने कोणकोणत्या टप्प्यातून ग्राहकांपर्यंत जाते; या सगळ्या टप्प्यांचा आढावा घेतला जाईल. छोट्या-मोठ्या दुकानांसोबत ज्या मोठ्या शोरूम आहेत. तिथे असणाऱ्या दागिन्यांना देखील आता हॉलमार्किंग अनिवार्य असेल.
आपण कोणता माल बनविला, त्याचे डिझाईन काय आहे, त्याचे वजन किती आहे याची सगळी माहिती सराफांना सेंट्रलच्या पोर्टलवर टाकावी लागणार आहे. माल कुठे तयार झाला आणि कुठे गेला? याची सगळी माहिती याद्वारे सरकारला उपलब्ध होणार आहे.
भावात बदल होणार नाहीहॉलमार्किंगच्या या पद्धतीमुळे सोन्याच्या भावात मात्र काही बदल होणार नाहीत. सोन्याचा जो मार्केट रेट असणार आहे तोच कायम राहील. हॉलमार्किंग अनिवार्य झाल्याने अनेक होलसेल सराफांनी वेगळ्या नावांनी बेनामी हॉलमार्किंग सेंटर उघडण्याचा धडाका लावला आहे. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता हॉलमार्किंग योजना सुरू करणे, हा सरकारचा शुद्ध हेतू होता. हॉलमार्किंग हा सुवर्ण मूल्य शृंखलेचा घटक आहे.
मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये हॉलमार्किंग करणारी जी केंद्रे आहेत; ती पन्नासच्या आसपास आहेत. एवढ्या छोट्या संख्येने असलेल्या केंद्रांवर एवढ्या कमी वेळेत हॉलमार्किंग होणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आमचे असे म्हणणे आहे की केंद्र ही किमान २४०च्या आसपास असावीत. आणि यासाठी सरकारने सराफांना वेळ द्यावा.- कुमार जैन, अध्यक्ष, मुंबई ज्वेलर्स असोसिएशन