नवी दिल्ली : खासगीकरणाच्या धोरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या धोरणाची अधिकृत घोषणा १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे, अशी माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.
तत्पूर्वी सकाळी सूत्रांनी काही वाहिन्यांना यासंबंधीची माहिती दिली होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या खासगीकरणाच्या धोरणास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी दिली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले होते. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडची (आरआयएनएल) धोरणात्मक विक्री करण्याच्या प्रस्तावावरही मंत्रिमंडळ बैठकीत विचार होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२० च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्गुंतवणुकीचे २.१ लाख कोटी रुपयांचे मोठे उद्दिष्ट निर्धारित केले होते. सन २०१७-१८ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वाधिक १ लाख कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीच्या तुलनेत हा आकडा १.१ लाख कोटीने अधिक आहे.
सीतारामन यांनी सरकारी मालकीच्या भारतीय जीवन विमा महामंडळाचा आयपीओ आणला जाईल, अशी घोषणा केली होती. भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉर्प, शिपिंग कॉर्प यांच्या खासगीकरणास मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मंजुरी दिली होती. यांसह एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया चालू वित्त वर्षात पूर्ण केली जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी सांगितले की, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून पुन्हा एकदा मोठ्या निर्गुंतवणूक उद्दिष्टाची घोषणा केली जाऊ शकते. निर्गुंतवणूक करावयाच्या यादीत पाच कंपन्यांचा समावेश असेल. यातील चार कंपन्यांचे थेट खासगीकरण केले जाईल, तर एका कंपनीचा आयपीओ काढला जाईल.
सार्वजनिक उद्योग धोरणास समितीची मंजुरीअर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने नव्या सार्वजनिक उद्योग (पीएसई) धोरणास मंजुरी दिली आहे. गेल्या वर्षी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत पीएसई धोरणात अमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. रणनीतिक क्षेत्रात चारपेक्षा अधिक सरकारी कंपन्या नसाव्यात हा धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. सर्वच क्षेत्रे खाजगी उद्योगांसाठी खुली करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते.
१८ क्षेत्रे होणार निर्गुंतवणुकीसाठी खुलीविविध मंत्रालयांशी सल्लामसलत केल्यानंतर १८ रणनीतिक क्षेत्रे निर्गुंतवणुकीसाठी खुली करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. यात कोळसा, कच्चे तेल, ऊर्जा, पोलाद, दूरसंचार, अणुऊर्जा, संरक्षण यांचा समावेश आहे. सरकारी कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणात अस्तित्व असणे आवश्यक असलेल्या काही क्षेत्रांची नावे यात निश्चित करण्यात आलेली आहेत. पोलाद, खते, अणुऊर्जा, खनिज तेल शुद्धिकरण व विपणन, संरक्षण, जहाज बांधणी आणि वीज निर्मिती यांचा त्यात समावेश आहे. उरलेल्या सर्व क्षेत्रांत खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाचा मार्ग मोकळा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याशिवाय ऊर्जा पारेषण, वायू वाहतूक, अवकाश, दूरसंचार, माहिती व तंत्रज्ञान, पायाभूत वित्तीय कंपन्या, बँकिंग व विमा आणि विमानतळ, बंदरे व महामार्ग विकास यासारख्या सेवा क्षेत्रांतही सरकारी कंपन्या असाव्यात, असे सरकारला वाटते. त्याआधी सरकारने विकास व नियामकीय संस्था, ट्रस्ट्स, बिगर-नफा कंपन्या, पुनर्वित्त संस्था यांना वगळून इतर सर्व क्षेत्रांतील सरकारी कंपन्यांत निर्गुंतवणूक करण्याचे प्रस्तावित केले होते.