ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 12 - कैर्न एनर्जी या ब्रिटिश कंपनीने भारत सरकारकडे 37,400 कोटी रुपयांच्या नुकसान भऱपाईची मागणी केली आहे. कैर्नने भारतामधल्या 10 वर्ष जुन्या कंपनीचं नूतनीकरण केलं, त्याबद्दल भारत सरकारने कैर्नकडे पूर्वलक्षी प्रभावानं 29,047 कोटी रुपयांच्या कराची मागणी केली होती. त्यावर कैर्नने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे 160 पानी आपली बाजू मांडली असून, भारत व इंग्लंडदरम्यानच्या करारांचा भंग भारत सरकार करत असल्याचं म्हटलं आहे. इंग्लंडमधल्या कंपनीच्या भारतातल्या गुंतवणुकीस समान वागणूक मिळत नसल्याचा आरोप कैर्ननं केला आहे.
इन्कम टॅक्स खात्याने जानेवारी 2014 मध्ये करभरणा करण्याची मागणी केली होती, ज्यामुळे कैर्न इंडियाच्या शेअरला बाजारात चांगलाच फटका बसला आणि भागभांडवलाची किंमत 9 टक्क्यांनी घसरली. त्याशिवाय त्यावरंच व्याज आणि दंड असं एकत्र मिळून 37,400 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून ते भारत सरकारने भरून द्यावे अशी याचिका कंपनीने केली आहे.
जिनिव्हास्थित लवादाकडे हे प्रकरण असून कैर्नने 28 जून रोजी आपली बाजू मांडली आणि नुकसान भरपाई मागितली आहे. भारत सरकार त्यांची बाजू नोव्हेंबरमध्ये मांडणार आहेत आणि 2017मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
कैर्न एनर्जीने 2006मध्ये आपली भारतातली मालमत्ता कैर्न इंडिया या नव्या उपकंपनीकडे हस्तांतरीत केली यावेळी इन्कम टॅक्स खात्याने भांडवली नफ्यावर 10,247 कोटी रुपयांचा कर भरावा अशी नोटीस कंपनीला दिली होती. नंतर इंग्लंडमधल्या या कंपनीने कैर्न इंडियातला बहुतांश हिस्सा वेदांत रिसोर्सेसला विकला आणि स्वत:कडे 9.8 टक्के हिस्सा ठेवला. या वर्षी इन्कम टॅक्स खात्याने मूळ 10,247 कोटी रुपयांच्या करावर 18,800 कोटी रुपयांचे व्याज लावून 29,047 कोटी रुपयांचा करभरणा करण्याची नोटीस बजावली आहे. भारताच्या पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने कर आकारण्याच्या या पद्धतीवर कैर्नने नाराजी व्यक्त केली असून त्याचा कंपनीच्या कारभारावर प्रचंड विपरीत परिणाम झाल्याचे, नवा व्यवसाय बुडाल्याचे तसेच 40 टक्के कामगार कपात करावी लागल्याचे म्हटले आहे.
या प्रकारच्या करप्रणालीवरून व्होडाफोनसोबतही इन्कमटॅक्स खाते आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू आहे.