एक लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द, सरकारची लोकसभेत माहिती

दीर्घ काळापासून व्यवसाय न करणाऱ्या एक लाखापेक्षा जास्त कंपन्यांची नोंदणी चालू वित्त वर्षात रद्द करण्यात आली आहे. सरकारच्या वतीने लोकसभेत ही माहिती शुक्रवारी देण्यात आली.

नवी दिल्ली : दीर्घ काळापासून व्यवसाय न करणाऱ्या एक लाखापेक्षा जास्त कंपन्यांची नोंदणी चालू वित्त वर्षात रद्द करण्यात आली
आहे. सरकारच्या वतीने लोकसभेत ही माहिती शुक्रवारी देण्यात आली.
काळ्या पैशाचा प्रवाह रोखण्यास कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने शेल कंपन्यांविरुद्ध मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. २०१३ च्या कंपनी कायद्यानुसार, सलग दोन वर्षे कोणताही व्यवसाय न करणाºया, तसेच निष्क्रिय दर्जा प्राप्त करण्यासाठी अर्ज न केलेल्या कंपनीची नोंदणी रद्द करण्यात येऊ शकते.
कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, ३१ डिसेंबर २०१७ पासून आतापर्यंत २.२६ लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. २०१८-१९ या वित्त वर्षात कंपनी कायद्याच्या कलम २४८ अन्वये कारवाई करण्यासाठी २,२५,९१० कंपन्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. त्यापैकी १,००,१५० कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
अन्य प्रश्नावर चौधरी म्हणाले की, राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद अनुत्पादक भांडवलाशी संबंधित आकडेवारी ठेवत नाही. भारतीय नादारी बोर्डाच्या माहितीनुसार, ३१ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत ६५ कर्जदार कंपन्यांविरुद्ध एनसीएलटीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

अर्धे खटले अद्याप प्रतिक्षेत

चौधरी यांनी सांगितले की, एनसीएलटीकडे एकूण ४०,७१२ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत २६,२९० खटले लवादाने निकाली काढले आहेत.