नवी दिल्ली : कॅब एग्रीगेटर्सच्या विरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत, ओला उबेर कॅब कंपन्यांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारीही (Complain Against Ola Uber) वाढत आहेत. कॅब चालकांच्या मनमानीविरोधात आता सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
CCPA म्हणजेच केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने कॅब कंपन्यांविरुद्धच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश जारी केला असून, जर कोणत्याही कॅब चालक ग्राहकाने बुक केलेली राइड वैध कारणाशिवाय रद्द (Ride Cancellation) करत असेल तर अशा परिस्थितीत त्याच्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल.
याचबरोबर, आता CCPA नेही ग्राहकांना रोख भाडे म्हणजेच कॅश मोडवर पैसे देण्यासही पूर्णपणे बंदी घातली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये सरकारकडे ग्राहकांकडून ओला, उबेर सारख्या कंपन्यांविरोधात अनेक तक्रारी आल्या होत्या. यानंतर, CCPA ने कंपन्यांना 10 मे 2022 रोजी या विषयी बैठक घेऊन तक्रारींचे निराकरण करण्यास सांगितले होते. यासोबतच या तक्रारींवर कंपन्यांकडून उत्तरे मागविण्यात आली होती.
खराब सेवेमुळे लोक नाराजअलीकडच्या काळात, CCPA ला Ola, Uber सारख्या कॅब कंपन्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विनाकारण राईड रद्द करणे, ठरलेल्या भाड्यापेक्षा जास्त पैसे घेणे, गाडीत एसी न चालवणे आदी कारणांसाठी सीसीपीएने या तक्रारींवर कारवाई करण्याचे ठरवले आहे.
मनमानी केल्यावर होणार 'ही' कारवाई मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कॅब ड्रायव्हरने ग्राहकांकडून मनमानी करत जास्त भाडे आकारले किंवा लोकेशन विचारल्यानंतर राइड रद्द केली, तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच आता कॅब ड्रायव्हर कोणत्याही ग्राहकाकडून कॅश मोडमध्ये पैसे घेणार नाही. चालकाला फक्त ऑनलाइन पद्धतीने पैसे घ्यावे लागतील. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपनीवर कठोर कारवाई केली जाईल.