मुंबई : २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्यास मोदी सरकार देशातील श्रीमंत लोकांवर अतिरिक्त भांडवली लाभ कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) लावणार असल्याच्या वृत्ताने शेअर बाजारात सलग ३ दिवस घसरण पाहायला मिळाली आहे. सरकारने मात्र या वृत्ताचा इन्कार केला आहे. भांडवली लाभ करांच्या नियमात कोणताही बदल करण्याची योजना सरकारच्या विचाराधीन नाही, असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.
३०% श्रीमंतांवर सध्या आयकर लागतो. शेअर बाजारातील उत्पन्नावर मात्र १० टक्के दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर लागतो. सुपर रिच सेसही लागतो.
भांडवली लाभ कराचा दर
मालमत्ता अल्पकालीन कर दर दीर्घकालीन कर दर
समभाग १२ महिने १५% १२ महिने+ १०%
रिअल इस्टेट २४ महिने+ स्लॅब रेट २४ महिने २०%
डेट (३५% ३६ महिने १५% ३६ महिने+ २०%
इक्विटी)
डेट (३५% पेक्षा ३६ महिन्यांपर्यंत स्लॅब रेट ३६ महिने+ स्लॅब रेट
कमी इक्विटी)
असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न : भारत थेट कर लावण्याऐवजी वस्तूंच्या विक्रीवरील अप्रत्यक्ष करांवर अधिक अवलंबून आहे. गरिबी प्रमुख कारण आहे. जगभरात श्रीमंतांवर कर लावून असमानता संपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहेत.