- विद्याधर अनास्कर (बँकिंग तज्ज्ञ)
पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-आॅप. बँकेवर टाकलेले आर्थिक निर्बंध असोत अथवा नुकतेच पुण्याच्या शिवाजीराव भोसले बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने केलेली कारवाई असो... या संदर्भात बँकेच्या खातेदारांना कोणतीच पूर्वकल्पना नसते. त्यामुळे अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे ठेवीदारांचे हाल होतात. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र बँकेवरील कारवाई ही एका विशिष्ट परिस्थितीत अचानक झाली असली तरी इतर बँकांवर मात्र अशी कारवाई टप्याटप्प्याने होत असते. मात्र हे टप्पे नेमके कोणते हे खातेदारांना माहित नसल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या अंतिम कारवाईनंतरच खातेदारांना कारवाईचे गंभीर स्वरुप समजते.
रिझर्व्ह बँक ही देशातील बँकींग व्यवसायाची नियंत्रक व बँकींग व्यवसाय करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवत असते. त्यासाठी बँकींग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील तरतूदींनुसार त्यांना मिळालेल्या अधिकारात रिझर्व्ह बँकेने बँकींग व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी अंतर्गत नियम केले आहेत. वास्तविक जनतेच्या हितासाठी सदर नियम रिझर्व्ह बँकेने प्रकाशित करणे हिताचे ठरले असते, परंतु अंतर्गत बाब या सबबीखाली रिझर्व्ह बँकेने ते प्रकाशित केलेले नाहीत. व्यापारी बँकांसाठी ‘प्रॉम्प्ट करेक्टीव अ‍ॅक्शन’ म्हणजेच पी.सी.ए या नियमावलीनुसार व्यापारी बँकांच्या व्यवहारांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवले जाते तर ‘सुपरवायझरी अ‍ॅक्शन फ्रेमवर्क’ या नियमावलीद्वारे नागरी बँकांवर नियंत्रण ठेवले जाते.
व्यापारी बँका व नागरी बँका यांच्या नियमावलींच्या नावातच सदर नियमांचा उद्देश लक्षात येतो. रिझर्व्ह बँकेने ठरविलेल्या आर्थिक सक्षमतेच्या निकषांपैकी ज्या निकषांच्या पूर्ततेसंदर्भात व्यापारी बँका कमी पडतात तेथे तेथे रिझर्व्ह बँकेकडून संबंधित निकष पूर्ण करण्यासाठी तातडीची उपाययोजना केली जाते. म्हणून या नियमावलीला ‘प्रॉम्प्ट करेक्टीव अ‍ॅक्शन’ असे नाव दिले आहे. नागरी बँकांच्या बाबतीत या नियमावलीला ‘सुपरवायझरी अ‍ॅक्शन फ्रेमवर्क’ असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ नागरी बँकांच्या आर्थिक सक्षमतेसंदर्भात ‘रिझर्व्ह बँके’ने निश्चित केलेले निकष न पाळणाºया बँकांवर या नियमावलीनुसार थेट कारवाई केली जाते.
नागरी बँकांचा विचार केल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने पुढील आर्थिक निकष पूर्ण करणाºया बँका या आर्थिक सक्षम व उत्कृष्ट व्यवस्थापन असलेल्या बँका समजण्यात येतात - १) भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण ९% पेक्षा जास्त २) अनुत्पादक कर्जांचे ढोबळ प्रमाण १0% पेक्षा कमी ३) बँकेस नफा असणे आवश्यक ४) बँकेच्या कर्जांचे ठेवींशी असलेले प्रमाण ७0% पेक्षा जास्त असू नये ५) बँकेच्या एकूण ठेवींपैकी ३0% ठेवी या केवळ २0 मोठ्या ठेवीदारांच्या असू नयेत ६) बँकेच्या संचालक मंडळात दुही म्हणजेच गटबाजी असू नये. वरील निकष पाळणाºया नागरी बँका या ‘अ’ वर्गातील सर्वात सक्षम बँका मानण्यात येतात.
रिझर्व्ह बँक सक्षम बँकांचे दोन वर्षातून एकदा तर सक्षमतेचे वरील सर्व निकष पूर्ण न करणाºया बँकांची दरवर्षी तपासणी करते. रिझर्व्ह बँक बँकांचे लेखापरीक्षण म्हणजेच आॅडिट करत नाही तर बँकांची तपासणी म्हणजेच इन्स्पेक्शन करते. बँकांनी त्यांच्या व्यवहारांचा हिशेब नीट ठेवले आहेत का नाही, यांचे परीक्षण (आॅडीट) वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणजेच चार्टर्ड अकौंटंटस करतात, मात्र रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी प्रसारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे व आदेशांचे पालन बँकांनी केले अथवा नाही याची तपासणी (इन्स्पेक्शन) रिझर्व्ह बँकेचे तपासणी अधिकारी करतात. रिझर्व्ह बँक नागरी बँकांना दोन प्रकारे सूचना देते. कांही सूचना मार्गदर्शक तत्वे म्हणजेच गाईडलाईन्स या स्वरुपात असतात. बँकांनी त्याचे पालन करावे, अशी अपेक्षा असते.
उदा. बांधकाम व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा करु नये. परंतु कांही सूचना या ‘आदेश’ म्हणजेच डायरेक्टीव्हज या स्वरुपात असतात. त्यांचे उल्लंघन केल्यास बँकांवर दंडात्मक कारवाईपासून संचालक मंडळ बरखास्तीपर्यंतची कारवाई होऊ शकते. ज्यावेळी बँकेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण हे ९% पेक्षा कमी परंतु ६% पेक्षा जास्त असेल तेव्हा त्या बँकेवर रिझर्व्ह बँक बारकाईने लक्ष ठेवते. अशा वेळी त्या बँकेवर कोणतेही निर्बंध लादले जात नाहीत. परंतु त्यांच्याकडून ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ मागविला जाऊन त्यानुसार बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारते का नाही यावर रिझर्व्ह बँक बारीक लक्ष ठेवते. त्यानंतर ज्यावेळी बँकेचे भांडवल पर्याप्ता प्रमाण हे ६% पेक्षा कमी परंतु ४% पेक्षा जास्त असेल अथवा बँकेला सतत दोन वर्षे तोटा असेल अथवा बँकेच्या अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण १0% पेक्षा जास्त असेल अशा वेळी रिझर्व्ह बँक त्यांच्यावर लाभांशवाटपाचे निर्बंध घालते. तसेच शाखाविस्तार, नवीन मालमत्ता विक्री व खरेदी, ज्या कर्जांमध्ये अनुत्पादकतेचे प्रमाण जास्त आहे, अशा वर्गवारीतील कर्ज वाटपावर बंदी, अशा प्रकारचे निर्बंध घालते.
पुढच्या टप्प्यामध्ये जेव्हा बँकेचे भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण ४% पेक्षा कमी परंतु बँकेचे नेटवर्थ पॉझिटिव्ह असेल तर बँकेला नवीन कर्जवाटप व नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर निर्बंध घातले जातात. तसेच ठेवींच्या मुदतपूर्व रोखीकरणावर निर्बंध घातले जातत. परंतु ज्यावेळी बँकेचे भांडवल व गंगाजळी दोन्ही मिळून होणाºया बँकेच्या स्वनिधीपेक्षा बँकेचा तोटा हा जास्त होतो त्यावेळी ठेवीदारांच्या पैशाला हात लागतो. अशा प्रकारे स्वनिधीपेक्षा तोटा जास्त झाल्याने ज्यावेळी ठेवीदारांच्या पैशांमध्ये १0% पर्यंत घट होते, त्यावेळी इतर निबंर्धांबरोबरच बँकेस दुसºया सक्षम बँकेत विलीनीकरण करण्याचा सल्ला देण्यात येतो. परंतु जेव्हा ठेवींमधील घट ही १0% पेक्षा जास्त परंतु २५% पेक्षा कमी असते, तेव्हा अशा बँकांवर सर्वसमावेशन बंधने आणली जातात, त्यामध्ये रु. हजारपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यास बंदी करण्याबरोबरच खर्चावरही बंधने लादली जातात. परंतु ज्यावेळी बँकांच्या वाढलेल्या तोट्यामुळे बँकेच्या ठेवींमध्ये २५% पेक्षा जास्त घट होते, त्यावेळी त्या बँकेचा बँकींग परवाना रद्द का करु नये, अशी विचारणा करीत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येते.
सन २००५-०६ या कालावधीत झालेल्या सामंजस्य करारांनुसार प्रत्येक राज्यातील नागरी बँकांच्या संबंधातील निर्णय घेण्यासाठी एका कृतीदलाची स्थापना करण्यात आलेली असून रिझर्व्ह बँकेचे रिजनल डायरेक्टर हे अशा कृतीदलाचे अध्यक्ष असतात तर त्या त्या राज्याचे सहकार आयुक्त हे सहअध्यक्ष असतात. नागरी बँकांच्या राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय स्तरावरील फेडरेशनचे प्रतिनिधी व रिझर्व्ह बँकेचे इतर अधिकारी अशांचा या समितीत समावेश असतो. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक तपासणीनंतर ज्या बँकेने रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेले आर्थिक सक्षमतेचे निकष पाळले नसतील अशा बँकांवर करावयाच्या संभाव्य कारवाईच्या शिफारशींसह तो विषय त्या-त्या राज्याच्या कृतीदलाच्या समितीसमोर ठेवला जातो. कृतीदलाच्या अहवालानुसार संबंधित बँकांवर कारवाई केली जाते.
आंतरराष्ट्रीय बँकांसाठी स्वतंत्र कृतीदलाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या कृतीदलांना टास्क फोर्स फॉर अर्बन बँक्स म्हणजेच टॅफकॅब या नावाने ओळखले जाते. यानंतर दर तीन महिन्यांनी संबंधित बँकांच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेत त्यांच्यावरील बंधने शिथिल केली जातात अथवा प्रथम ६ महिन्यांकरीता लादलेल्या बंधनांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येते. या कालावधीत शक्यतो अशा अडचणीतील बँकांचे दुसºया सक्षम बँकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
परवाच कारवाई झालेल्या पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-आॅप. बँकेचा उपवाद वगळता इतर बँकांच्या बाबतीत वरील प्रमाणेच प्रक्रिया राबविली जाते. बºयाच वेळेस सुरुवातीस अडचणीत असलेल्या बँका पुनश्च पूर्वस्थितीला येतात. परंतु पहिल्या निबंर्धांनंतर ज्या बँकांची आर्थिक परिस्थिती सतत खालावत असेल तर अशा बँकांवर सर्वसमावेशक आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या कारवाईस कमीत कमी दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. परंतु पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-आॅप.बँकेप्रमाणे जर त्या बँकेने भ्रष्ट्राचार, गैरव्यवहार अथवा फसवणूक झाली असल्यास मात्र वरील प्रक्रिया पार न पाडताच रिझर्व्ह बँक संबंधित बँकेकडे असलेली रोख तरलता लक्षात घेऊन त्या बँकेवर सर्वसमावेशक निर्बंध घालते. अशा निबंर्धांबाबत अथवा दंडात्मक कारवाईबाबत रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी प्रसिद्धीपत्रांद्वारे जनतेला माहिती देत असते. अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यपद्धतीची माहिती करुन घेतल्यास वार्षिक सभांमधून आपापल्या बँकांच्या प्रगतीवर सभासदांना देखरेख ठेवणे सोपे जाईल.