कार, टीव्हीच्या किमती वाढणार

रुपयाच्या घसरणीचा फटका; सुट्या भागांची करावी लागते आयात

नवी दिल्ली : डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची विक्रमी घसरण झाल्यामुळे कार आणि टीव्ही यांच्या किमतीत वाढ होणार आहे. या क्षेत्रातील कंपन्या किमतीचा आढावाही घेत आहेत.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक पातळीवरील व्यापारयुद्धाचा धोका यामुळे रुपया घसरणीला लागला आहे. १९ जुलै रोजी रुपयाची विक्रमी घसरण होऊन एक डॉलरची किंमत ६९.१ रुपये झाली होती. रुपया पहिल्यांदाच ६९ चा टप्पा ओलांडून पुढे गेला होता. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात महागली आहे. त्याचा पहिला फटका कार आणि टीव्ही उत्पादकांना बसला आहे. मारुती सुझुकीचे वरिष्ठ संचालक (विपणन व विक्री) आर. एस. कलसी यांनी सांगितले की, कमजोर रुपयाचा परिणाम आम्हाला जाणवू लागला आहे. आम्ही आमच्या गाड्यांच्या किमतींचा आढावा घेत आहोत.
भारतातील सर्वांत मोठी कार उत्पादक कंपनी असलेल्या मारुती सुझुकीने आपल्या उत्पादनाचे मोठ्या प्रमाणात स्थानिकीकरण केले आहे. सुटे भाग स्थानिक पातळीवर बनवून घेण्याकडे कंपनीचा कल आहे. तरीही काही सुटे भाग कंपनीला विदेशातून खरेदी करावे लागतातच. कंपनीला सुट्या भागांचा पुरवठा करणारे काही स्थानिक उत्पादकही आयात करतात. रुपयाच्या घसरणीचा अशा प्रकारे कंपनीला फटका बसत आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, मारुती कारमध्ये वापरले जाणारे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, आतील काही भाग, ईसीयू, इंजिन, ट्रान्समिशनचे काही सुटे भाग विदेशातून आयात होतात. शिवाय जपानच्या सुझुकी कंपनीला रॉयल्टीही विदेशी चलनातच द्यावी लागते.
टोयोटाने म्हटले की, आम्ही रुपयावर नजर ठेवून आहोत. घसरण सुरूच राहिली तर आम्हाला किमतींचा आढावा घ्यावा लागेल. मर्सिडिज, आॅडी आणि अन्य लक्झरी कार उत्पादक कंपन्याही रुपयाच्या घसरणीमुळे चिंतेत आहेत. आताच्या किमती फार काळ टिकवून ठेवता येणार नाहीत, असे या कंपन्यांनी म्हटले आहे. टीव्ही उत्पादक कंपनी पॅनासोनिक इंडियाचे एमडी व सीईओ मनीष शर्मा यांनी सांगितले की, ‘आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात आम्हाला किमती वाढवाव्या लागतील.’ सोनीच्या अधिकाऱ्यानेही हीच भावना व्यक्त केली.

विमा पॉलिसी काढूनच वाहनांची विक्री
देशात येत्या १ सप्टेंबरपासून सर्व मोटारींची आणि दुचाकी वाहनांची विक्री ‘थर्ड पार्टी’ विमा पॉलिसी काढूनच करणे सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीचे केले आहे. त्यानुसार प्र्रत्येक नव्या मोटारीचा तीन वर्षांचा व दुचाकी वाहनांचा पाच वर्षांचा असा अपघात विमा उतरविणे बंधनकारक असेल.
देशातील रस्त्यांची सुरक्षा अधिक वाढविण्यासाठी कोयम्बतूर येथील गंगा इस्पितळातील अस्थिरोग विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. राजशीकरन यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात हा आदेश दिला आहे.