मोदी सरकारच्या काळात चलनातील रोख वाढली ४१ टक्क्यांनी, नोटाबंदीनंतर १२२% वाढ

मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात चलनातील रोख सरासरी ४१ टक्क्यांनी वाढली आहे.

मुंबई : कॅशलेसचा नारा देऊन देशात नवीन क्रांती करण्याची घोषणा करणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांच्या काळातच चलनातील रोख सरासरी ४१ टक्के वाढली आहे. मोदींचे कॅशलेसचे स्वप्न धुळीस मिळत असल्याचे वास्तव गेल्या चार वर्षांच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात चलनातील रोख सरासरी ४१ टक्क्यांनी वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेने २६ मे २०१४ च्या तुलनेत मे २०१८ दरम्यान ५.६४ लाख कोटी रुपयांची रोख बाजारात आणली.
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, चार वर्षांपूर्वी १३.७१ लाख कोटी रुपयांची रोख चलनात होती. पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटाबंदी जाहीर केली, त्यावेळी बाजारातील रोखीचा आकडा १७.९७ लाख कोटी रुपये होता. सरकारच्या पहिल्या २ वर्षे ५ महिन्यांच्या कार्यकाळात चलनातील रोख ३१.७ टक्के अर्थात ४.३६ लाख कोटी रुपयांनी वाढली होती.
नोटाबंदीमुळे नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान चलनातील रोख ८.७१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरली. त्यानंतर आता १८ मे २०१८ पर्यंत मात्र बाजारातील रोख १९.३५ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या अडीच वर्षापेक्षाही नंतरच्या दीड वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक रोख बाजारात आणली गेली आहे. डिसेंबर २०१६ ते मे २०१८ या काळात त्यात तब्बल १२२ टक्के वाढ झाली आहे. सरकारला चार वर्षे पूर्ण होत असताना बाजारातील रोखीचा आकडा सध्या १९.३५ लाख कोटी रुपयांसह नोटाबंदीच्या वेळी असलेल्या रोखीपेक्षाही अधिक आहे.

चालू आर्थिक वर्षातील रोख अधिक
१ एप्रिल ते २६ मे २०१४ पर्यंत बाजारातील रोख ७१ हजार कोटी रुपयांनी वाढली. पण चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिड महिन्यात (१ एप्रिल ते १८ मे) रिझर्व्ह बँकेने १.०६ लाख कोटी रुपयांची रोख बाजारात आणली आहे.

बँकांच्या ठेवीत 52 टक्के वाढ
खातेदारांकडून बँकेत जेवढा पैसा जमा केला जातो त्यापैकी २० टक्के रक्कम बँकांकडून रिझर्व्ह बँकेत जमा केली जाते. रिझर्व्ह बँकेकडील अशा या ठेवींमध्ये २६ मे २०१४ ते मे २०१८ या काळात ५२ टक्के वाढ झाली आहे. रोखीच्या सरासरी वाढीपेक्षा ती कमीच आहे.