सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे सर्व व्यवहार रोखीने करण्यास पूर्ण बंदी घालण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. काळ््या पैशाच्या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकार हा निर्णय घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) यासंबंधीची शिफारस केली होती.
एसआयटीने कोणाही व्यक्तीस १५ लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बाळगण्यास बंदी घालण्याची शिफारही केली होती. तथापि, ती स्वीकारण्याचा निर्णय अद्याप सरकारने घेतलेला नाही. औद्योगिक क्षेत्राकडून या शिफारशीला तीव्र विरोध आहे. उद्योग क्षेत्रात दैनंदिन वापरासाठी १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जवळ असणे ही सामान्य बाब आहे. ही शिफारस स्वीकारल्यास कर विभागाकडून त्रासाचे प्रकार वाढतील, असे उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे.
अनेक कठोर उपाय योजना करण्यात आल्यानंतरही काळ््या पैशांतील व्यवहार सुरूच आहेत. रोखीने केलेल्या व्यवहारांत काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. दागदागिने, कार आणि अन्य महागड्या वस्तूंची खरेदी रोखने करण्याकडे काळे पैसे वाल्यांचा कल असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ३ लाखांवरील रोखीच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याचा विचार केला जात आहे. के्रडीट अथवा डेबिट कार्डे, चेक, ड्राफ्ट याद्वारे व्यवहार करण्यास नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठीही हा निर्णय घेतला जात आहे. असे व्यवहार तपासता येतात. ‘प्लास्टिक मनी’चा अधिकाधिक वापर वाढावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारी सेवांवरील ट्रँझक्शन चार्जेस त्यासाठीच माफ करण्यात आले आहेत. जन धन योजनेमुळे बँक खाती वाढली आहे. त्यामुळे ‘प्लास्टिक मनी’चा वापर वाढण्यामधील मोठा अडसर दूर झाला आहे.
>कर लावणे शक्य होत नसल्याने जमीन जुमल्याच्या व्यवहारात २ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने देण्यास यापूर्वीच बंदी घातली आहे. बँक कर्जांची परतफेड करण्यासाठीही हा निर्णय लागू आहे. फ्रान्स आणि इटाली सारख्या विकसित देशांत अशा प्रकारचे नियम फार पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत.
एसआयटीच्या तपासात असे आढळून आले होते की, रोखीने केलेले दोन लाखांवरील बहुतांश व्यवहार बेहिशोबीच असतात. नियम असूनही त्यावर टीडीएस कापला जात नाही. रोख व्यवहार शोधणे कठीण असल्यामुळे त्यावर कर लावणे, आयकर खात्याला शक्य होत नाही.