आगामी घडामोडींमुळे सावध पवित्रा; निर्देशांकात घट

आगामी सप्ताहात वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाबाबत (जीएसटी) निर्णय होण्याची अपेक्षा तसेच डेरिव्हेटीव्हजच्या व्यवहारांची होत असलेली सौदापूर्ती यामुळे गुंतवणूकदारांनी सावध पवित्रा घेतला आहे

प्रसाद गो. जोशी
आगामी सप्ताहात वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाबाबत (जीएसटी) निर्णय होण्याची अपेक्षा तसेच डेरिव्हेटीव्हजच्या व्यवहारांची होत असलेली सौदापूर्ती यामुळे गुंतवणूकदारांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. परिणामी, गतसप्ताहामध्ये बाजारात फारसे व्यवहार झाले नाहीत. परकीय वित्तसंस्थांच्या खरेदीनंतरही बाजाराच्या प्रमुख निर्देशांकांमध्ये घट झालेली दिसून आली.
गतसप्ताह मुंबई शेअर बाजारामध्ये तसा निराशाजनकच राहिला. बाजाराच्या संवेदनशील निर्देशांकामध्ये सप्ताहभरात ३३.२६ अंशांची घट होऊन तो २७८०३.२४ अंशांवर बंद झाला. अधिक व्यापक पायावर आधारलेला राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टी) मागील सप्ताहाच्या बंद निर्देशांकाच्याच पातळीवर बंद झाला. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप या क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये मात्र तेजी दिसून आली. या दोन्ही निर्देशांकांमध्ये सप्ताहाच्या अखेरीस वाढ झालेली दिसून आली. या निर्देशांकांमधील काही समभागांनी चांगलीच तेजीही दाखविली.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जीएसटी विधेयक मांडले जाणार की नाही याबाबतची अनिश्चितता आगामी सप्ताहात संपण्याची अपेक्षा बाजार बाळगून आहे. त्याचप्रमाणे आगामी सप्ताहामध्ये डेरिव्हेटीव्हजच्या व्यवहारांची सौदापूर्ती असल्याने बाजाराचा मूड सावधानतेचा राहिला. परिणामी, बाजारातील व्यवहारांची संख्या मर्यादित राहिली आणि चढ-उतार होत राहिले.
गेल्या सप्ताहामध्ये खरेदीच्या मूडमध्ये दिसलेल्या परकीय वित्तसंस्थांनी या सप्ताहातही खरेदी केली. सप्ताहभरात या संस्थांनी २८३८.५३ कोटी रुपयांची समभाग खरेदी केली. गेल्या सलग १० सत्रांमध्ये या संस्थांनी खरेदी केली असून, ती रक्कम ६८५४.२५ कोटी रुपये एवढी आहे. असे असूनही निर्देशांक खाली आला; कारण बाजारात गुंतवणूकदारांनी स्वीकारलेला सावध पवित्रा होय. आगामी सप्ताहात बाजाराला आशादायक बातमी मिळाल्यास बाजारामध्ये चांगली वाढ होण्याची अपेक्षा जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
डॉलरची मागणी वाढत असल्याने डॉलरच्या तुलनेत भारतीय चलन रुपयाच्या मूल्यात घट झालेली दिसून आली. गतसप्ताहात रुपया सात पैशांनी घसरला.
भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांना भागभांडवल म्हणून २२,९१५ कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले आहेत. बॅँकांना २५ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यापैकी सुमारे ९२ टक्के रक्कम सरकारने बॅँकांना दिली आहे. यामुळे या बॅँकांचा पाया आणखी भक्कम होणार असून, त्यांच्या नफ्यामध्ये वाढ होऊ शकते. यामुळे गतसप्ताहात बॅँकांचे समभाग जोरात राहिले.