नोटेचा मुद्दा, सरकारचे सुप्रीम कोर्टात ‘कॅव्हेट’

५०० आणि १,००० रुपयांची नोट चलनातून काढून घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होणार असेल तर आपलेही म्हणणे ऐकून घ्यावे

नवी दिल्ली : ५०० आणि १,००० रुपयांची नोट चलनातून काढून घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होणार असेल तर आपलेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे कॅव्हेट केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर १५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकेवर तातडीने सुनावणी करावी, अशी मागणी वकिलाने केली. त्यावर न्यायमूर्ती ए.आर. दवे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी ठेवता येत असेल तर ठेवावी, असे निर्देश निबंधकांना दिले. आपलेही म्हणणे ऐकून घेतले जावे, असे मोदी सरकारने कॅव्हेटद्वारे सुप्रीम कोर्टाला कळविले. विधिज्ञ संगम लाल पांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाने फेटाळली याचिकाअशीच याचिका चेन्नई उच्च न्यायालयात आली होती. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य आहे, असे नमूद केले.