प्राप्तिकर विभागासाठी सीबीडीटीची नवी व्यवस्था, जेटलींची होती घोषणा

केंद्रीय थेट कर बोर्डाने (सीबीडीटी) प्राप्तिकर दात्यांना ई-नोटिसा बजावण्यासाठी, तसेच करदात्यांकडून उत्तरे मिळविण्यासाठी नवी केंद्रित संपर्क योजना जाहीर केली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय थेट कर बोर्डाने (सीबीडीटी) प्राप्तिकर दात्यांना ई-नोटिसा बजावण्यासाठी, तसेच करदात्यांकडून उत्तरे मिळविण्यासाठी नवी केंद्रित संपर्क योजना जाहीर केली आहे. प्राप्तिकर विभाग व करदाते यांच्यातील संपर्क कागदरहित करण्याच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा भाग म्हणून ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
या योजनेनुसार प्राप्तिकर विभागात इंटरनेटवर आधारित स्वतंत्र मध्यवर्ती संपर्क केंद्र (सीसीसी) स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्रातून कोणत्याही व्यक्तीला प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३३ सी अन्वये नोटीस बजावता येऊ शकेल.
कर विभागाची धोरणे ठरविणारी संस्था असणा-या सीबीडीटीने २२ फेब्रुवारी रोजीच नव्या संपर्क यंत्रणेची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले की, नव्या व्यवस्थेमुळे कोणत्याही प्रकारच्या करविषयक कारवाईसाठी करदात्यांना प्राप्तिकर अधिका-यांसमोर हजर राहण्याची गरज राहणार नाही. करदात्यांना नोटिसा पाठविण्यासाठी संबंधित प्राप्तिकर अधिकारी आपल्या डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून ई-मेल माध्यमाचा वापर करील. लिखित संदेशाद्वारे करदात्यास सूचना दिली जाईल. ‘सीसीसी’मध्ये बसविलेले एक यांत्रिक वाचनक्षम उपकरण करदात्यांकडून मिळालेला प्रतिसाद ग्रहण करील.
करदात्यांकडून नियमांचे अनुपालन व्हावे यासाठी सीसीसीमार्फत ई-मेल, एसएमएस, स्मरणपत्रे, पत्रे आणि फोन कॉल केले जातील. सीसीसीमध्ये एक कॉल सेंटरही असेल. तेथून करदात्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जातील.
सीबीडीटीचे चेअरमन सुशील चंद्रा यांनी अर्थसंकल्पानंतरच्या एका मुलाखतीत ई-मूल्यांकनाचे सूतोवाच केले होते. त्यांनी सांगितले होते की, ई-मूल्यांकन व्यवस्थेत एका अधिका-याऐवजी दोन अधिकारी ही प्रक्रिया हाताळतील. प्रधान आयुक्त दर्जाचा अधिकारी असलेल्या सर्व शहरांत ही योजना लागू करण्यात येईल. योजनेच्या पथदर्शक प्रकल्पात ६0 हजार मर्यादित मूल्यांकन प्रकरणे, तसेच काही संपूर्ण मूल्यांकन प्रकरणे हाताळण्यात आली आहेत.
जेटलींची होती घोषणा-
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्रांच्या मूल्यांकनासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था निर्माण करण्याची घोषणा आपल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. नव्या व्यवस्थेत व्यक्ती-ते-व्यक्ती संपर्क जवळपास संपुष्टात आणला जाईल. त्यातून कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढेल, असे जेटली यांनी म्हटले होते. नवी योजना याच घोषणेची फलश्रुती आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.