औरंगाबाद : परतफेडीची क्षमता असतानाही हेतूत: कर्ज बुडविणाऱ्या विजय मल्ल्या यांच्यासारख्यांना बँका राजकीय दबाव अथवा लाचखोरीमुळे कर्ज देतात. त्यामुळे या प्रकरणांची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी रविवारी येथे केली. बँकांचे ‘इन्व्हेस्टिगेटिव्ह फॉरेन्सिक आॅडिट’ करावे. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज बुडविणाऱ्यांची नावे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर करायलाच हवीत, असे प्रतिपादन बँक कर्मचारी प्रबोधिनीच्या ‘राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्ज बुडव्यांकडून लूट’ या विषयावरील व्याख्यानात भूषण यांनी केले. कामगार नेते डॉ. भालचंद्र कांगो अध्यक्षस्थानी होते. बँकांची कर्ज प्रक्रिया पारदर्शक असावी. मोठ्या रकमांचे कर्ज कोणाला दिले, याची माहिती जनतेला द्यावी. पत मूल्यांकन प्राधिकरण स्थापन करावे. थकीत कर्जाबाबत श्वेतपत्रिका काढावी. बड्या उद्योग समूहाला कर्ज देताना मुख्य प्रवर्तकाची हमी घ्यावी.