मराठवाडा-खान्देशात ‘सीसीआय’चा कापूस घोटाळा

कॉटन कार्पोरेशन आॅफ इंडिया अर्थात ‘सीसीआय’मध्ये शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदीत मराठवाडा व खान्देशातील केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात घोटाळे सुरू आहेत.

राजेश निस्ताने, यवतमाळ
कॉटन कार्पोरेशन आॅफ इंडिया अर्थात ‘सीसीआय’मध्ये शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदीत मराठवाडा व खान्देशातील केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात घोटाळे सुरू आहेत. मात्र कापसाच्याच गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह लावून हे घोटाळे दडपले जात असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
महाराष्ट्रात पणन महासंघासोबतच सीसीआयसुध्दा शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी करीत आहे. औरंगाबाद युनीट अंतर्गत खान्देश व मराठवाड्यात तब्बल ३५ केंद्रांवर सीसीआयची कापूस खरेदी केली जात आहे. खरेदी केलेल्या कापसाच्या प्रत्येक क्विंटलमागे दोन ते तीन किलो रूईची ‘मार्जिन’ ठेवली जात असून त्या माध्यमातून तूट दशविली जात आहे. त्यात सर्रास घोटाळे सुरू असून ग्रेडर ते दडपत आहेत. नियमानुसार सीसीआयच्या कापूस खरेदीचा उतारा (लिंट रेट) ३५ टक्के येणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात तो अनेक केंद्रांवर ३३ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याची माहिती आहे. या टक्केवारीतच सीसीआयच्या कापूस खरेदीतील भ्रष्टाचाराचे पुरावे दडलेले आहेत. सीसीआय केवळ दर्जेदार कापसाची खरेदी करीत असल्याने त्यातील उताराही तेवढाच दर्जेदार अर्थात ३५ टक्के येणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा उतारा ३३ टक्क्यांपर्यंत खाली येत आहे. या दोन ते तीन टक्के उताऱ्यात ग्रेडरच्या साक्षीने कोट्यवधींची उलाढाल होते. ‘मार्जिन’ म्हणून निघणारा कापूस जिनिंग-प्र्रेसिंगमध्येच चक्क वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर विकला जात आहे. या कापूस खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी मुंबईच्या व्हिजिलन्स विभागावर आहे. मात्र हा विभाग ग्रेडरवर ‘मेहेरबान’ असल्याचे दिसून येते. सर्वाधिक गोंधळ असलेल्या मराठवाडा-खान्देशातील सीसीआयच्या केंद्रांवर ‘सीबीआय’चाही ‘वॉच’ असणे अपेक्षित आहे. मात्र या यंत्रणेचेही दुर्लक्ष आहे. त्यामुळेच तेथील ग्रेडरचे चांगलेच फावते आहे. औरंगाबाद युनिट अंतर्गत आतापर्यंत ४१ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे.