नवी दिल्ली : यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्गुंतवणुकीकरणाच्या योजना सादर केली. त्यातून सरकार १.७५ लाख कोटी रुपये उभारणार असल्याचे सांगितले. तसेच खासगीकरणालाही मोदी सरकारकडून प्रोत्साहन असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या दोन्ही मुद्यांवरून विरोधक केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर LIC च्या आयपीओमधून एक लाख कोटी रुपये, तर भारत पेट्रोलियमच्या खासगीकरणातून ८० हजार कोटी रुपयांची कमाई होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. (cea kv subramanian says lic ipo can get govt one lakh cr and bpcl privatisation 80 thousand cr rs)
देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी निर्गुंतवणुकीकरण आणि खासगीकरण यासंदर्भात भाष्य केले. जन स्मॉल फायनान्स बँकेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. LIC चा IPO लवकरच येणार आहे. त्यातून केंद्र सरकारला तब्बल एक लाख कोटी रुपये मिळतील. तसेच भारत पेट्रोलियम म्हणजेच BPCL च्या खासगीकरणातून ८० हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला मिळतील, असे सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने किरकोळ महागाईवर लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे अस्थिरता आणि महागाई कमी होण्यास मदत होईल, असेही सुब्रमण्यम यांनी म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मुद्रा धोरण समितीने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वार्षिक चलनवाढ चार टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, असे सांगत या वर्षात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (बीपीसीएल) खाजगीकरण आणि एलआयसी आयपीओ या दोन्ही गोष्टी केंद्र सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, बीपीसीएलच्या खासगीकरणातून ७५ ते ८० हजार कोटी रुपये मिळू शकतात. तर, एलआयसीच्या आयपीओतून एक लाख कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे, असे सुब्रमण्यम यांनी नमूद केले.
दरम्यान, केंद्र सरकार बीपीसीएलमधील आपली संपूर्ण ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे. आतापर्यंतचे देशातील सर्वांत मोठे खासगीकरण मानले जाते. तर, एलआयसीच्या आयपीओसाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येत आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठी १.७५ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य केंद्र सरकारकडून ठेवण्यात आले असून, यासंदर्भातील घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती.