Join us

ठरलं! ‘या’ महिन्यात येणार LIC चा IPO; केंद्राची मंजुरी, नितीन गडकरींचाही सहभाग!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 15, 2021 5:19 PM

LIC च्या IPO ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात LIC चा IPO बाजारात सादर होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, गेल्या दोन दिवसांमध्ये या चर्चांनी पुन्हा जोर धरला असून, यासंदर्भात केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.  LIC चा IPO या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, तसे झाले नाही. (center cabinet green signal to proposal of lic ipo and likely come market in third quarter)

LIC च्या IPO ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने या आयपीओला मंजुरी दिली आहे. यामुळे बऱ्याच महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या एलआयसीचा आयपीओ प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

मुकेश अंबानी ‘ही’ कंपनी खरेदी करणार; ३ कोटी व्यवसायिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मेगा प्लान

नितीन गडकरींचा समितीत समावेश

LIC च्या IPO चा आकार किती असावा, यातून नेमके किती भांडवल उभारले जाईल, यासंबंधी निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील समिती घेणार आहे. हा निर्णय पर्यायी यंत्रणेद्वारे घेतला जाणार असून, यामध्ये नितीन गडकरी यांच्यासह अन्य काही केंद्रीय मंत्र्यांचा सहभाग असणार आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. 

RBI चा दणका! Mastercard वर मोठी कारवाई; नवीन ग्राहक जोडण्यास मनाई

कधी येणार LIC चा IPO

चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत LIC चा IPO, यावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी संपूर्ण एलआयसीचे बाजारमूल्य नेमके किती आहे, याविषयी अद्याप निर्णय घेतला जाणे बाकी आहे. यासाठी कायदेशी सल्लागार नेमला जाणार असून, ही प्रक्रिया ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

“पुढील दोन दशकांत भारतीय अर्थव्यवस्था १५ ट्रिलियन डॉलरवर जाईल”: गौतम अदानी

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात वित्तसेवा विभागाने अधिसूचना काढून एलआयसीचे कार्यकारी अध्यक्षपद हळूहळू रद्दबातल होईल, असे सांगितले असून, कार्यकारी अध्यक्ष नेमण्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक ही पदे निर्माण केली जातील, असे सांगितले जात आहे. तसेच पेन्शन योजनेसारख्या महत्त्वाच्या योजनांबाबत निर्णय घेण्यासाठी संचालक मंडळाला काही अतिरिक्त अधिकार बहाल करण्यात आले असल्याचे समजते. 

टॅग्स :एलआयसीइनिशिअल पब्लिक ऑफरिंगनितीन गडकरीनिर्मला सीतारामनकेंद्र सरकार