center government employees : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारतर्फे आपल्या कर्मचाऱ्यांना विविध भत्ते दिले जातात. यात महागाईपासून घरभाडे ते गणवेशापर्यंत भत्त्यांचा समावेश होतो. यात कर्मचाऱ्यांना गणवेश किंवा विशेष पोशाख खरेदी करण्यासाठी दिला जाणारा भत्ता आता वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा दिला जाईल. आतापर्यंत हा भत्ता वर्षातून फक्त एकदाच दिला जात होता. केंद्राने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, जुलै २०२५ नंतर केंद्र सरकारी सेवेत सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या भत्त्याचा लाभ मिळेल असे म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की आता भत्ता वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा उपलब्ध असेल.
गणवेश भत्ता काय आहे?
ऑगस्ट २०१७ मध्ये मोदी सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, गणवेश भत्त्यांमध्ये कपडे भत्ता, मूलभूत उपकरणे भत्ता, किट देखभाल भत्ता, बूट भत्ता इत्यादींचा समावेश आहे. ड्रेस भत्त्याची रक्कम तुम्ही सेवेत कधी रुजू झाला, त्यानुसार ठरवली जाते. याचे सूत्र - रक्कम/१२ x महिन्यांची संख्या (सरकारी सेवेत रुजू झाल्याच्या महिन्यापासून पुढील वर्षाच्या जूनपर्यंत). उदाहरणार्थ, समजा एखादा कर्मचारी ऑगस्टमध्ये सेवेत रुजू झाला आणि त्याला दरवर्षी २०,००० रुपये ड्रेस भत्ता मिळतो. या सूत्रानुसार, त्याला त्याचा ड्रेस भत्ता प्रमाणानुसार मिळेल, जो रुपये (२०,०००/१२ x ११), म्हणजेच १८,३३३ रुपये असेल.
किती दिला जातो गणवेश भत्ता?
सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत, सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी वेगवेगळ्या रकमा निश्चित केल्या आहेत. लष्कर, भारतीय हवाई दल, नौदल, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि तटरक्षक दलातील अधिकारी दरवर्षी २०,००० रुपयांच्या ड्रेस भत्त्यासाठी पात्र आहेत. परिपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, “दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली आणि पोलीस सेवा, सीमा शुल्क, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि अंमली पदार्थ विभागाचे कार्यकारी कर्मचारी, भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा (ICLS) चे अधिकारी, एनआयए मधील कायदेशीर अधिकारी, इमिग्रेशन ब्युरोचे कर्मचारी (मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता) आणि इमिग्रेशन ब्युरोच्या सर्व चौक्यांवर वार्षिक १०,००० रुपये गणवेश भत्ता मिळण्यास पात्र आहेत.
वाचा - रतन टाटा यांच्या 'या' कंपनीचे होणार विभाजन! का घेतला इतका मोठा निर्णय?
संरक्षण सेवा/सीएपीएफ/रेल्वे संरक्षण दल/केंद्रशासित प्रदेश पोलीस दल आणि भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय रेल्वेच्या स्टेशन मास्टर्समधील अधिकारी पदाखालील सर्व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी १०,००० रुपये गणवेश भत्ता दिला जातो. नवीन श्रेणीतील कर्मचारी ज्यांना गणवेश देण्यात आला आहे आणि ज्यांना तो नियमितपणे परिधान करणे बंधनकारक आहे, जसे की ट्रॅकमन, भारतीय रेल्वेचे धावणारे कर्मचारी, कर्मचारी कार चालक आणि गैर-वैधानिक विभागीय कॅन्टीनमधील कॅन्टीन कर्मचारी, त्यांना दरवर्षी ५,००० रुपये ड्रेस भत्ता मिळण्यास पात्र आहेत.