नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाने प्राप्तिकर नियमांमधील बदलांबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. तसेच, आधीच्या तारखेपासून रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स (Retrospective tax)आता अधिकृतपणे रद्द होत असल्याचे दिसून येत आहे. रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स जवळपास 9 वर्षांपूर्वी 2012 मध्ये लागू करण्यात आला होता. तेव्हापासून हा नियम सतत वादात अडकला आहे. (center has withdrawn the retrospective tax fm nirmala sitharaman many companies will get benefits)
अधिसूचनेनुसार, रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स मागे घेतल्यामुळे केअर्न एनर्जी (Cairn Energy)आणि व्होडाफोन (Vodafone) सारख्या कंपन्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. मात्र, या टॅक्सच्या वादात अडकलेल्या या कंपन्यांना वचन द्यावे लागेल की, भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीसाठी ते सरकारकडे भरपाईची मागणी करणार नाहीत.
कंपन्यांना खटले घ्यावे लागतील मागेकंपन्यांना या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी फोरममध्ये याबाबत सुरु असलेले खटले मागे घ्यावे लागणार आहेत. शिवाय भविष्यात याबाबत कुठलाही खटला आम्ही दाखल करणार नाही, असे आश्वासनही सरकारला द्यावे लागेल. आपल्याविरोधातील खटले मागे घेण्यासाठी कंपन्यांना 30 ते 60 दिवसांचा वेळ देण्यात येईल, असे या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे.
अधिवेशनात टॅक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल मंजूरदरम्यान, सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात टॅक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल मंजूर केले होते. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने (CTBT) या संदर्भात सर्व भागधारकांचे मत घेतले होते. अधिसूचनेनुसार, संबंधित कंपन्या या टॅक्सशी संबंधित सर्व कायदेशीर कार्यवाही मागे घेतील आणि भविष्यात या संदर्भात भारतातील किंवा परदेशातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा लवादाकडे जाणार नाहीत.
टॅक्सची रक्कम मिळणार परतकंपन्यांकडून अटींची पूर्तता केल्यानंतर, सरकार या कंपन्यांनी रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स म्हणून दिलेली रक्कम व्याजाशिवाय परत करेल. सरकारच्या या निर्णयाचा केअर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन या कंपन्यांना जोरदार फायदा होणार आहे. या दोन कंपन्यांनी भारत सरकारच्या या कराला आव्हान दिले होते. दोन्ही कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हा खटला जिंकला देखिल होता.