नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST थकबाकीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा केंद्र आणि राज्यात वादाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे आहेत. कारण जीएसटीची सर्व थकबाकी राज्यांना दिल्याचे एक प्रसिद्धी पत्रक केंद्रातील मोदी सरकारने काढले असून, महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने यावर आक्षेप घेत राज्याचे १५ हजार कोटी अद्याप मिळालेले नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे यावरून आरोप-प्रत्यारोपांचे नवे नाट्य रंगताना पाहायला मिळेल, असे सांगितले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानाची ८६,९१२ कोटींची रक्कम केंद्र सरकारने मंगळवारी राज्यांना वितरित केली. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी रुपये आले आहेत. तर, उत्तर प्रदेश ८८७४ कोटी, गुजरात ३३६४ कोटी, तमिळनाडू ९६०२ कोटी, कर्नाटक ८६३३ कोटी, पश्चिम बंगाल ६५९१ कोटी, दिल्ली ८०१२ कोटी, केरळ ५६९३ कोटी थकबाकी दिल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे.
आतापर्यंत एका हप्त्यात मिळालेली सर्वांत मोठी रक्कम
महाराष्ट्राला केंद्राकडून जीएसटीपोटी एकूण २९ हजार ६०० कोटी रुपये घ्यायचे आहेत. त्यातील १४ हजार १४५ कोटी रुपये मंगळवारी वितरित करण्यात आले. ही महाराष्ट्राला आतापर्यंत एका हप्त्यात मिळालेली सर्वांत मोठी रक्कम आहे, असे वित्त विभागाचे मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांनी म्हटले आहे. तर राज्यांची नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम वितरित केल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. केंद्र सरकारने मे महिन्यापर्यंत सर्व राज्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित केल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. मात्र गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीच्या वेळी राज्याची जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून येणे असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाईची रक्कम पाच वर्षे देण्याचे केंद्राने जाहीर केले होते. ही मुदत जूनमध्ये संपत आहे. राज्यांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाई योजनेस मुदतवाढ द्यावी, अशी राज्यांची मागणी आहे. विशेषत: बिगर भाजपशासित राज्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे. केंद्राने अद्याप काही स्पष्ट केलेले नसले तरी केंद्राकडून राज्यांना अनुदान दिले जाण्याची शक्यता कमीच आहे. वस्तू आणि सेवा कर नुकसानभरपाई निधीत २५ हजार कोटी शिल्लक होते. उर्वरित ६० हजार कोटींपेक्षा अधिक हे केंद्राने आपल्या निधीतून वितरित केल्याचे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.