‘एफआरडीआय’ विधेयक मागे घेणार, केंद्राचा निर्णय

२0१९ च्या निवडणुकीपूर्वी ठेवीदार व गुंतवणूकदारांचा रोष नको म्हणून वित्तीय समाधान आणि ठेवी विमा (एफआरडीआय) विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मोदी सरकारकडून मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : २0१९ च्या निवडणुकीपूर्वी ठेवीदार व गुंतवणूकदारांचा रोष नको म्हणून वित्तीय समाधान आणि ठेवी विमा (एफआरडीआय) विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मोदी सरकारकडून मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. ११ आॅगस्ट २0१७ रोजी सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. यात ठेवीदारांसाठी अनेक जाचक तरतुदी आहेत. या तरतुदींना बेल-इन (संकटमोचक) असे संबोधले आहे. बँकांना दिवाळखोरीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी केलेल्या या तरतुदी बचत खात्यांतील ठेवीवर गदा आणणाऱ्या आहेत. यामुळे बँकांना सुरक्षा कवच मिळेल; पण त्यामुळे ठेवीदारांना आपल्या ठेवी काढता येणार नाहीत, असे मानले जात होते. सध्याच्या कायद्यानुसार, प्रत्येक ठेवीदाराची १ लाख रुपयांपर्यंतची ठेव विमा कवच व कर्ज हमीने सुरक्षित आहे. त्यापुढील ठेवींना कोणतेही संरक्षण नाही. त्यांना असुरक्षित ठेवी म्हटले जाते.
या कायद्यानुसार वित्तीय संस्थांच्या नियमनासाठी एक समाधान महामंडळ (रिझोल्युशन कॉर्पोरेशन) स्थापन केले जाणार होते. वित्तीय संस्थेच्या जोखमीचा अंदाज घेणे व त्यांना वाचविण्यासाठी सुधार कृती करण्याचे अधिकार या महामंडळाला असणार होते. संकटाच्या स्थितीत महामंडळ ठरावीक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देईल व त्यापुढच्या ठेवींना संरक्षण असणार नव्हते. याचा अर्थ असा की, बँक संकटात आल्यास ठरावीक रकमेच्या पुढील ठेवी लोकांना बँकेतून काढता येणार नव्हत्या. तसेच बँकांसह कोणतीही वित्तीय सेवा कंपनी गंभीर स्थितीत पोहोचल्यास तिचा ताबा समाधान महामंडळ घेईल व एक वर्षाच्या आत उपाययोजना करील, असे यात म्हटले होते.
>ठेवी काढण्यावर येणार होते निर्बंध
या विधेयकानुसार संकटाच्या स्थितीत महामंडळ ठरावीक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देणार होते. त्यापुढच्या ठेवींना मात्र संरक्षण असणार नव्हते. बँक संकटात आल्यास ठरावीक रकमेच्या पुढील ठेवी लोकांना बँकेतून काढता येणार नव्हत्या.