नवी दिल्ली : सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेतील (आयओबी) हिस्सेदारी विकण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.
या दोन्ही बँकांत निर्गुंतवणूक करण्याची शिफारस नीती आयोगाने केली आहे. याशिवाय बँक ऑफ इंडिया (बीओआय) विक्रीसाठीचा संभाव्य उमेदवार असू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
प्राप्त माहितीनुसार, फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्पात खासगीकरणाची मोठी योजना सरकारने जाहीर केली होती. त्यानुसारच सेंट्रल बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेतील निर्गुंतवणुकीचे नियोजन केले जात आहे. नीती आयोगाच्या प्रस्तावाचा निर्गुंतवणूक व वित्तीय सेवा विभागाकडून अभ्यास केला जात आहे. खासगीकरण करण्यासाठी संस्थांची निवड करावयाच्या अनेक टप्प्यांतील प्रक्रियेचा हा एक भाग आहे.
खासगीकरण अथवा निर्गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थांची नावे सुचविण्याची जबाबदारी नीती आयोगावर असून, या नावावर नंतर आंतरमंत्रालयीन अधिकारी गट विचार करतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिसमूहासमोर विचारार्थ जातो. अंतिमत: मंत्रिमंडळाकडून त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाते.
अलीकडेच करण्यात आलेल्या विलीनीकरण प्रक्रियेचा भाग नसलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब व सिंध बँक, यूको बँक, बीओआय, आयओबी आणि सेंट्रल बँक या सहा बँकांकडे आता नीती आयोगाने माेर्चा वळविला आहे.
कायद्यातील बदलाचा ‘दिपम’ करीत आहे अभ्यास
सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी कायद्यात काय बदल करावा लागेल, याचा अभ्यास गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (दिपम) करील. कायद्यात बदल करण्यास किती वेळ लागतो, यावर खासगीकरणाचे वेळापत्रक अवलंबून राहील. आयडीबीआय बँकेमधील हिस्सेदारी विक्रीचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच घेतला आहे.