मोदींनी रेल्वेच्या कायापालटासंदर्भात घेतला मोठा निर्णय, थेट अधिकारी अन् कर्मचाऱ्यांवर होणार परिणाम

रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष आता अधिकृतपणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतील. रेल्वे बोर्डाच्या सदस्यांची तीन पदे संपुष्टात आली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वेसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारने रेल्वे बोर्ड आणि रेल्वेच्या 8 वेगवेगळ्या सेवांचे पुनर्गठन केले आहे. त्याअंतर्गत रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष आता अधिकृतपणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतील. रेल्वे बोर्डाच्या सदस्यांची तीन पदे संपुष्टात आली आहेत. आता रेल्वे बोर्डाचे ४ सदस्य मंडळाच्या सीईओकडे काम करतील.

(१) रेल्वे बोर्डाच्या स्वरूपामध्ये बदल- रेल्वेमंत्र्यांनंतर सर्वात मोठा अधिकारी म्हणजे रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष (सीआरबी) असतात. त्यानंतर आतापर्यंत 7 मंडळाचे सदस्य होते. सीआरबी आणि सदस्यांनी मिळून रेल्वे बोर्ड तयार होतो. रेल्वेचे सर्व मोठे निर्णय रेल्वे बोर्डामार्फत रेल्वेमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली घेतले जातात. आता हा रेल्वे बोर्ड छोटा करण्यात आला आहे. रेल्वेची 3 सर्वोच्च पातळीची पदे अर्थात 3 बोर्ड सदस्य पदे रद्द केली गेली आहेत. यासह 27 सरव्यवस्थापकांचे प्रमाण बोर्ड सदस्यांप्रमाणेच वाढविले गेले आहे.

(२) भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवा स्थापन केली गेली - भारतीय रेल्वेच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी वेगवेगळ्या ८ परीक्षा (ग्रुप सर्विस) होत्या, जी उत्तीर्ण  होऊन कर्मचारी विभागात काम करत होते. अशा परिस्थितीत रेल्वेच्या मोठ्या पदांसाठी या विभागांमध्ये खडाजंगी होत होती, ही एक मोठी समस्या होती. नव्या पुनर्रचनेत या 8 गट सेवा (ग्रुप सर्विस) एकत्र विलीन करून भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवा (आयआरएमएस) नावाची एक नवीन ग्रुप ए सेंट्रल सर्व्हिस तयार केली गेली आहे. म्हणजेच त्या आठ सेवांच्या जागी एकटेच भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवा काम करेल.

(३) भारतीय रेल्वे वैद्यकीय सेवेचे नाव बदलले- भारतीय रेल्वे वैद्यकीय सेवा (आयआरएमएस) चे नाव आता भारतीय रेल्वे आरोग्य सेवा (आयआरएचएस) असे ठेवण्यात आले. आतापर्यंत चांगल्या पोस्टिंगसाठी रेल्वेमध्ये वेगवेगळ्या सेवा गटांतून येणा-या अधिका-यांमध्ये कायदेशीर आणि अंतर्गत लढाया होत असत. जरी यांत्रिकी सेवा गटातील एखाद्या व्यक्तीस त्याच्या क्षमतेमुळे एखाद्या विशिष्ट पदावर बसवले गेले असले तरीही विद्युत किंवा इतर गट सेवेतील अधिकारी पक्षपातीपणाचा आरोप करतात. आता हा असंतोष रेल्वेच्या सर्व गट सेवांच्या विलीनीकरणाने संपेल आणि कामात सुस्पष्टता येईल.

(४) पदोन्नतीतील ज्येष्ठता आणि गट सेवा(ग्रुप सर्विस) कोटा रद्द - आतापर्यंत रेल्वे अधिका-यांकडे काम, असाइनमेंट आणि संबंधित पोस्ट त्यांच्या ज्येष्ठतेवर आणि त्यांच्या गट सेवा कोट्यावर आधारित आहेत. पदोन्नतीचा आधार देखील ज्येष्ठता आणि कोट्यावर होता, परंतु विलीनीकरणानंतर आता सर्व अधिका-यांची त्यांच्या क्षमता आणि कार्यक्षमतेच्या आधारे पदोन्नती केली जाईल. त्यांनाही या आधारे काम दिले जाईल. यामुळे प्रत्येकाला समान संधी मिळेल. नव्या रेल्वे अधिका-यांना आता त्यांच्या दीर्घ सेवेदरम्यान विशेष क्षेत्रातील तज्ज्ञ बनवले जातील. त्याचबरोबर रेल्वेच्या सर्व कामांबाबत आवश्यक वृत्ती विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. एका स्तराच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिका-याला त्याच्या क्षमतेच्या मानकांच्या आधारे व्यवस्थापन पातळीची जबाबदारी दिली जाऊ शकते.

(५) यूपीएससी भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवा परीक्षा घेणार- ८ वेगवेगळ्या गट सेवा(ग्रुप सर्विस) एकाच सेवेमध्ये विलीन केल्यानंतर आता रेल्वे युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि डीओपीटी एकत्रितपणे नव्याने परीक्षा व इतर बाबी विचारात घेत आहेत.