नवी दिल्ली : नियमापेक्षा अधिक शुल्क घेणाऱ्या आधार सेवा केंद्रास ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने लोकसभेत केली आहे. आधार कार्डाबाबत सेवांची पूर्तता करताना केंद्रचालक नागरिकांकडून अवाजवी शुल्क घेत असल्याच्या अनेक तक्रारी पुढे येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही माहिती दिली.
आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, आधार सेवा केंद्रांना ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’कडून (यूआयडीएआय) परवाने देण्यात येतात. अधिक शुल्क घेणाऱ्या केंद्रांना दंडही ‘यूआयडीएआय’कडूनच ठोठावण्यात येईल. अधिक शुल्क घेतल्याप्रकरणी दोषी सिद्ध झालेल्या ऑपरेटर्सना निलंबित करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते. सरकारकडून आधार अपडेट करण्यासंदर्भात नागरिकांना वेळोवेळी सूचना दिल्या जात असतात.
...अशी करा तक्रार
राज्यमंत्री चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, आधार सेवा केंद्रावर बायोमेट्रिक आणि डेमोग्राफिक माहिती अद्ययावत करण्याची सेवा दिली जाते. त्यासाठी जास्तीचे शुल्क घेतले गेल्यास नागरिक टोल फ्री क्रमांक १९४७ वर आपली तक्रार नोंदवू शकतात. याशिवाय ‘यूआयडीएआय’ला एक ई-मेलही पाठवू शकतात.