नवी दिल्ली : खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत त्यांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अधिक उपाययोजना करत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, 2023-24 साठी साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरीजना इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यास बंदी घातली आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय अनेक अर्थाने महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले जात आहे.
TOI रिपोर्टनुसार, केंद्राने भारतीय अन्न महामंडळाला सध्याच्या 3 लाख टनांच्या तुलनेत दर आठवड्याला 4 लाख टन गहू विकण्याची परवानगी देणे अपेक्षित आहे. खाद्यपदार्थांच्या घसरलेल्या किमतींमुळे महागाई 5 टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या चार महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याआधी, केंद्र सरकारने बाहेरून येणाऱ्या शिपमेंटवर अंकुश लावण्यासाठी कांद्याची किमान निर्यात किंमत (MEP) 800 डॉलर प्रति टन निश्चित केली होती. तसेच, देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी साखरेच्या निर्यातीवरही कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते.
एमईपी लागू असूनही दर महिन्याला 1 लाख टनांहून अधिक कांदा निर्यात झाला आहे. खरीप पिकाची कमी काढणी आणि रब्बी पिकाचा साठा कमी झाल्याने कांद्याचे भाव 60 रुपये किलोच्या आसपास आहेत, असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशा स्थितीत 1 लाख टन निर्यात केल्यास देशांतर्गत किमतींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. तर यावर्षी साखरेच्या एकूण अंदाजित उत्पादनात झालेली तूट लक्षात घेऊन सरकारने इथेनॉलसाठी उसाच्या रसाच्या वापरावर तात्काळ बंदी घातल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, या वर्षी भारतात मान्सून कमी बरसला आहे. याचा फटका ऊस पिकाला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. यामुळे 31 ऑक्टोंबरपर्यंत भारत सरकारने साखर एक्सपोर्टवरही बंदी घातली होती. इथेनॉल बंदीमुळे भारतात साखरेचे उत्पादन वाढू शकते. यामुळे साखरेचा मुबलक साठा होईल. जर इथेनॉल बनवणे कायम ठेवले असते तर साखरेचे उत्पादन कमी झाले असते म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात साखरेसोबत कांद्याचे दर कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.