नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अवास्तव होणाऱ्या मोठ्या खर्चाला लगाम घालण्याची तयारी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केली आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. नवीन नियमांनुसार, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विमानाने प्रवास केल्यास त्यांना विमानात सर्वात कमी भाड्याचे तिकीट बुक करावे लागेल. कर्मचाऱ्यांना प्रवासाच्या २१ दिवस आधी तिकीट बुक करावे लागेल आणि यासंबंधीची माहितीही मंत्रालयाला द्यावी लागेल.अतिरिक्त आर्थिक खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपातीमुळे महसुलात घट झाली आहे. सीमा शुल्क, खतांवरील अनुदान आणि मोफत रेशन योजनेवरील वाढीव खर्चाची भरपाई करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा कमी करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन द्यावे आणि प्रवासासाठी एकदाच तिकीट बुक करावे. विशेष परिस्थितीत जास्तीत जास्त दोन तिकिटे बाळगता येतील.
येथेच तिकीट बुक कराजर कर्मचारी विमानाचे तिकीट बुक करत असतील तर नॉन स्टॉप विमानाला प्राधान्य द्यावे. तिकिटे अगोदरच बुकिंग केलेली असावीत. सरकारी कर्मचारी फक्त तीन ट्रॅव्हल एजंट - बाल्मर लॉरी अँड कंपनी, अशोक ट्रॅव्हल अँड टुर्स आणि आयआरसीटीसीमार्फत तिकीट बुक करू शकतात.
काय आहेत सूचना? सूचनांनुसार कर्मचाऱ्यांनी पूर्वनियोजित प्रवासासाठी एकच तिकीट बुक करावे. त्यांच्या कार्यक्रमाचीमंजुरी प्रलंबित असलीतरी तिकीट काढावे. त्याचवेळी, तिकीट रद्दकरणे टाळले पाहिजे.कार्यक्रम रद्द झाल्यास, प्रवासाच्या ७२ तास आधी तिकीट रद्द करावे. जर कर्मचाऱ्यांनी प्रवासाच्या २४ तास आधी तिकीट रद्द केले नाही तर त्यांना लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.