नवी दिल्लीः केंद्र सरकार देशातील निम्म्याहून अधिक सरकारी बँकां(PSU Banks)चं खासगीकरण(Privatisation) करण्याचा विचार करीत आहे. सर्वकाही सरकारच्या योजनेनुसार प्रत्यक्षात झाल्यास येत्या काळात देशात फक्त 5 सरकारी बँका राहतील. सरकार आणि बँकिंग क्षेत्राच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, बँकिंग उद्योगाची स्थिती सुधारण्यासाठी खासगीकरणाचा निर्णय घेण्यात येत आहे. यासाठी सरकारी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बँक ऑफ इंडिया (BOI), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), यूको बँक (UCO Bank), बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बँकेचा बहुसंख्य हिस्सा (Majority Stakes) विकणार आहे. सरकार खासगीकरणाचा प्रस्ताव तयार करून तो मंत्रिमंडळात सादर करणारएका वरिष्ठ सरकारी अधिका-याने सांगितले की, "देशात फक्त 4 किंवा 5 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका राहिल्या पाहिजेत, अशी सरकारची मनीषा आहे." सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. विशेष म्हणजे याच वर्षात सरकारने 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण केले आणि त्यांना 4 राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये रूपांतरित केले. यानंतर 1 एप्रिल 2020पासून देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकूण संख्या 12 झाली, जी 2017मध्ये 27 होती. अधिका -याने सांगितले की, एक नवीन योजना खासगीकरणाच्या प्रस्तावात ठेवली जाईल, ज्याची सरकारकडून तयारी सुरू आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळा (Cabinet)समोर सादर केला जाईल.RBIच्या सूचनेनुसार देशात 5 पेक्षा जास्त सरकारी बँका नकोतकोरोनो व्हायरसमुळे आर्थिक वाढी(Economic Growth)ची गती मंदावली असून, या रोख समस्येचा सामना करत असलेल्या सरकारी नॉन-कोअर कंपन्या आणि क्षेत्रातील मालमत्ता विकून भांडवल उभारणीसाठी खासगीकरणाच्या योजनेवर काम करीत आहेत. काही सरकारी समित्या आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(RBI)ने सरकारला असे सुचवले आहे की, देशात पाचपेक्षा जास्त सरकारी बँका असू नयेत. एका सरकारी बँकेच्या वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, 'सरकारने आधीच सांगितले आहे की आता सरकारी बँकांचं आणखी विलीनीकरण होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आपला हिस्सा विकण्याशिवाय पर्याय नाही.सद्य परिस्थिती पाहता चालू वित्तपुरवठ्यात कोणतीही संभाव्य निर्गुंतवणूक नाहीएका अधिका-याने सांगितले की, गेल्या वर्षी सरकारने 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण केले आणि त्या चारमध्ये रुपांतरित केल्या. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका खासगी क्षेत्राला विकण्याची योजना आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात अडकलेल्या कर्जारोख्यांची संख्या वाढू शकते, तेव्हाच सरकारची खासगीकरण योजना लागू केली जाऊ शकते. चालू वित्तीय वर्षात निर्गुंतवणूक शक्य नाही, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. या वेळी निर्गुंतवणुकीचा मोठा फायदा मिळण्याच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अनुकूल नाही, असा त्यांचा विश्वास आहे.

हेही वाचा

देशात राहणार आता फक्त ५ सरकारी बँका; मोदी सरकार भागीदारी विकणार

देशात राहणार आता फक्त ५ सरकारी बँका; मोदी सरकार भागीदारी विकणार