सीमा शुल्कात वाढ करण्याचा सरकारचा विचार

पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार, सरकारने सध्याच्या सीमा शुल्क दरांचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

नवी दिल्ली : आपल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानास गती देण्यासाठी सीमा शुल्कात वाढ करण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला असून, त्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन चर्चा सुरू केली आहे.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार, सरकारने सध्याच्या सीमा शुल्क दरांचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सर्व आयात प्रवण मंत्रालयांना त्यांच्या सध्याच्या सीमा शुल्क दरांचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच योग्य सूचना करण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, येणाऱ्या काही दिवसांत मंत्रालयांकडून सर्व हितधारकांशी चर्चा केली
जाईल. त्यानंतर ते अंतिम
प्रस्ताव सादर करतील. अंतिम निर्णय सर्वोच्च राजकीय पातळीवर घेतला जाईल.
ही सर्व चर्चा वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाकडून नियंत्रित केली जात आहे. महसूल विभागाने संपर्क केलेल्या मंत्रालये व विभागांत औषधी, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान, नूतन व नूतनीकरणीय ऊर्जा, अवजड उद्योग, वस्रोद्योग, रसायने व खते आणि वाणिज्य यांचा समावेश आहे. या मंत्रालयांकडून सविस्तर अहवाल महसूल विभागाला प्राप्त होईल.



सीमा शुल्कातील वाढीचा तात्काळ परिणाम काय होईल तसेच संबंधित वस्तूंची भारतातील पर्यायी उपलब्धता काय आहे, याची माहिती त्यात असेल. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सीमा शुल्कात किती प्रमाणात वाढ केली जाऊ शकते, याची माहितीही अहवालात येणे अपेक्षित आहे.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, आयात कमी करून ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने मार्गक्रमण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. वास्तविक अशा प्रकारची प्रक्रिया अर्थसंल्पापूर्वी राबविली जाते. तथापि, यावेळी भारताला आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज लक्षणीयरीत्या दिसत असल्यामुळे ही प्रक्रिया हाती घेतली गेली आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत.
निर्यातदार संघटना ‘एफआयईओ’चे संचालक अजय सहाय यांनी सांगितले की, देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सरकारने शुल्कवाढ करायला हवी. हा एक संतुलित आर्थिक निर्णय असायला हवा.